अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेचा अहवाल कंपनीने सादर केला नाही पुणे – शिक्षण विभागाकडून वारंवार आदेश बजावूनही इयत्ता अकरावीच्या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेचा अंतिम अहवाल “नायसा’ कम्युनिकेशन प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने अद्यापही सादर केलेला नाही. या कंपनीवर दंडात्मक कारवाई होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत असून त्याबाबतच्या हालचाली सुरू झालेल्या आहेत. राज्यातील पुणे, अमरावती, औंरगाबाद, मुंबई, नागपूर, नाशिक या विभागातील अकरावी प्रवेश प्रक्रियेसाठी ऑनलाइन पद्धत राबविण्यात आली. ही ऑनलाइन प्रक्रिया राबविण्यासाठी कंपन्यांकडून निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. यात दिल्ली येथील “नायसा’ कंपनीची निवड करून त्यांना कामाचे आदेश देण्यात आले होते. सुमारे सव्वा कोटी रुपयांच्या कामाचा ठेका या कंपनीला देण्यात आला होता. कामासाठी एका वर्षाचा करारनामाही करण्यात आला. मागील तीन वर्ष याच कंपनीला काम देण्याचा धडाका लावण्यात आला आहे. पुण्यासह इतर विभागांकडूनही या कंपनीच्या कामकाजाबाबत विभागीय शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक यांच्याकडे अनेकदा तक्रारी दाखल करत नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. त्यावर अधिकाऱ्यांनी कंपनीला कामात सुधारणा करण्याच्या अनेकदा सूचनाही बजाविल्या आहेत. बऱ्याचदा कंपनीला ई-मेलही पाठविण्यात आलेले आहेत. पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक प्रवीण अहिरे यांनीही कंपनीला वारंवार सूचना दिल्या आहेत. मात्र, त्याची अंमलबजावणीच होताना दिसत नाही. पुणे विभागासह इतर सर्वच ठिकाणी कंपनीचे काही प्रतिनिधी कामकाजासाठी नियुक्त करण्यात आलेले आहेत. मात्र, ते शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना दादच देत नसल्याचे खुद्द अधिकाऱ्यांनीच सांगण्यात आले आहे. प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होऊन महिना होत आला तरी त्याचा अहवाल सादर करण्यात आला नाही हे धक्कादायक आहे. सूचनांचे पालन न करणे, अहवाल सादर न करणे, कामकाजात एकसूत्रता नसणे ही कारणे पुढे करून पूर्वी कंपनीला दोन वेळा लाखो रुपयांचा दंड करण्यात आला होता, अशी माहिती अधिकाऱ्यांकडून मिळाली आहे. कंपनीच्या मुख्य कार्यालयाकडून अहवाल आल्यानंतर तो शिक्षण विभागाला देण्यात येईल, असे पुणे विभागातील “नायसा’ कंपनीच्या प्रतिनिधीकडून सांगण्यात आले आहे. कंपनीची बिले थांबविली “नायसा’ कंपनीला त्यांनी केलेल्या कामाबाबतची दोन बिले पूर्वी अदा करण्यात आलेली आहेत. आणखी दोन बिलांची रक्कम देणे बाकी आहे. ही रक्कम मिळावी यासाठी कंपनीकडून तगादा लावण्यात आहे. मात्र, अद्याप उर्वरित बिले थांबविण्यात आलेली आहेत. विभागनिहाय व कला, वाणिज्य, विज्ञान, एमसीव्हीसी या शाखानिहाय प्रवेशाच्या उपलब्ध जागा, निश्चित झालेले प्रवेश, रिक्त जागा किती याबाबत सविस्तर अहवाल सादर होईपर्यंत संबंधित कंपनीला बिले अदा करण्यात येणार नाही, असे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक दिनकर पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.
