नवी दिल्ली- भारतातील आर्थिक क्षेत्रातील वाढीचा स्तर वाढविण्यासाठी अनेक सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या केंद्र सरकारच्या योजनेला स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष सी.एस. शेट्टी यांनी पाठिंबा दिला आहे. काही लहान बँका अजूनही अस्तित्वात असल्याने आणखी बदल आवश्यक आहेत. जर विलीनीकरणाचा दुसरा टप्पा आला तर त्यात काहीही चूक नाही असे ब्लूमबर्गला दिलेल्या मुलाखतीत शेट्टी यांनी म्हटले आहे. भारत सरकार सार्वजनिक बँकिंग क्षेत्रात आणखी एका मोठ्या सुधारणा योजनेचा विचार करत आहे. त्या अंतर्गत इंडियन ओव्हरसीज बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र यासह अनेक लहान बँकांचे मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये विलीनीकरण केले जाईल. क्रेडिट विस्तार आणि वित्तीय क्षेत्रातील सुधारणांच्या पुढील टप्प्याला पाठिंबा देण्यासाठी ही मेगा विलीनीकरण योजना आवश्यक आहे. या लहान बँकांचे पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ बडोदा आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियासारख्या मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण केले जाऊ शकते. या मोठ्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव प्रथम मंत्रिमंडळ पातळीवरील अधिकार्यांसोबत विचारात घेतला जाईल आणि नंतर पंतप्रधान कार्यालय त्याची तपासणी करेल. विलीनीकरणासाठीचा हा नवा प्रयत्न नीती आयोगाच्या पूर्वीच्या शिफारशीपेक्षा वेगळा आहे. ज्यामध्ये इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडियासारख्या लहान सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण किंवा पुनर्रचना करण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. नीती आयोगाने शिफारस केली होती की एसबीआय, पीएनबी, बीओबी आणि कॅनरा बँक यासारख्या काही मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना सरकारी नियंत्रणाखाली ठेवावे, तर उर्वरित सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे एकतर विलीनीकरण करावे, खासगीकरण करावे किंवा सरकारचा हिस्सा कमी करावा.
