मुंबई: जागतिक राजकारण, वाढते कर्ज आणि एआय (AI) क्षेत्रातील अनिश्चितता यामुळे २०२५ हे वर्ष भारतीय शेअर बाजारासाठी आव्हानात्मक ठरले. मात्र, २०२६ मध्ये चित्र पूर्णपणे पालटण्याची चिन्हे आहेत. रिझर्व्ह बँकेची (RBI) मवाळ भूमिका, अमेरिका-युरोपमधील संभाव्य व्याजदर कपात आणि भारताची भक्कम मॅक्रो-इकॉनॉमिक स्थिती यांच्या जोरावर भारतीय बाजार पुन्हा एकदा तेजीच्या मार्गावर परतेल, असा विश्वास बजाज अलियान्झच्या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. २०२५ मध्ये भारत मागे का पडला? अहवालानुसार, २०२५ मध्ये जागतिक स्तरावर ‘एआय’ (Artificial Intelligence) कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी तेजी पाहायला मिळाली. याचा सर्वाधिक फायदा चीन, तैवान आणि दक्षिण कोरियासारख्या देशांना झाला. भारत या शर्यतीत मागे राहिला. तसेच, अमेरिकेसोबतचा व्यापार ताण आणि सरकारी खर्चाचा मंदावलेला वेग यामुळे भारतीय बाजारावर दबाव राहिला. २०२६ मधील ‘बॅकबोन’ ठरणारे घटक १. व्याजदर कपात: अमेरिकन फेडरल रिझर्व्ह २०२६ मध्ये दोन वेळा व्याजदर कपात करण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेचे नवे फेड प्रमुख म्हणून केविन हॅसेट यांचे नाव चर्चेत आहे, जे कमी व्याजदरांचे समर्थक मानले जातात. याचा थेट फायदा उदयोन्मुख बाजारपेठांना (भारत) होईल. २. राजकीय स्थैर्य आणि युद्धविराम: रशिया-युक्रेन युद्धावर तोडगा निघण्याची शक्यता आणि युरोप-अमेरिकेसोबतचे नवे व्यापार करार भारतीय कंपन्यांच्या नफ्यात वाढ करू शकतात. ३. भारताची वित्तीय शिस्त: अमेरिका आणि ब्रिटनसारख्या देशांवर कर्जाचा डोंगर वाढत असताना, भारताने आपले ‘फिस्कल डेफिसिट’ (राजकोषीय तूट) अत्यंत प्रभावीपणे हाताळले आहे. भारतीय बॉण्ड यील्ड स्थिर असल्याने गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढला आहे. एआय बबलची धास्ती, पण अपेक्षा कायम – एआय क्षेत्रातील कंपन्यांचे मूल्यांकन प्रमाणाबाहेर वाढल्याने बाजारात काहीशी भीती आहे. मात्र, जागतिक अर्थव्यवस्था ६ ट्रिलियन डॉलरने वाढण्याचा अंदाज असल्याने आणि कंपन्यांच्या बॅलन्स शीट भक्कम असल्याने मोठी पडझड होण्याची शक्यता कमी आहे. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी म्हटल्याप्रमाणे, सध्या अर्थव्यवस्था ही राजकारणाच्या प्रभावाखाली आहे, तरीही मोठ्या अर्थव्यवस्था बाजार कोसळू देणार नाहीत, असे अहवाल सांगतो. रुपया आणि महागाईचे गणित- २०२५ मध्ये रुपया काहीसा कमकुवत झाला असला, तरी भारताचा महागाई दर अनेक विकसित देशांच्या तुलनेत कमी आहे. आयटी (IT) आणि सेवा क्षेत्रातील निर्यातीमुळे भारताची ‘करंट अकाउंट डेफिसिट’ (चालू खात्यातील तूट) सुधारली आहे. तज्ज्ञांचे मत: “भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या तिच्या पूर्ण क्षमतेने चालत नाहीये. पण आगामी २-३ वर्षांत नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ १२ टक्क्यांच्या आसपास राहिल्यास, भारत पुन्हा एकदा जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी बाजारपेठ म्हणून समोर येईल.”
