नवी दिल्ली  – जानेवारी 2024 पर्यंत केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता 50% किंवा त्याहून अधिक वाढण्याची अपेक्षा आहे. डीएचा दर सध्या सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीच्या आधारे ठरवला जातो. गेल्या वेतन आयोगाने असेही शिफारस केली आहे की, महागाईचा प्रभाव कमी करण्यासाठी, जेव्हा महागाई भत्ता मूळ वेतनाच्या 50% किंवा त्याहून अधिक असेल तेव्हा भविष्यातील वेतन सुधारणे आवश्‍यक आहे. हे पाहता आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही, असे स्पष्ट प्रतिपादन केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत सांगितले.

अर्थ मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेसाठी सध्या कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही. 25 जुलै 2023 रोजी राज्यसभेत मांडलेल्या एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले की, “असा कोणताही प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन नाही. जानेवारी 2024 पासून डीए/डीआरचा दर 50 टक्के किंवा त्याहून अधिक असणे अपेक्षित आहे, तर केंद्र सरकारने आठवा केंद्रीय वेतन आयोग स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे का? असा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला होता.

यापूर्वीही 8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेच्या कोणत्याही प्रस्तावावर विचार करण्यास सरकारने नकार दिला होता. महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना महागाईमुळे त्यांच्या पगार आणि पेन्शनच्या वास्तविक मूल्यातील घटची भरपाई करण्यासाठी दिली जाते. हे दर जानेवारी 2023 मध्ये पगार आणि पेन्शनच्या 42% पर्यंत वाढवण्यात आले.

औद्योगिक कामगारांसाठी अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या आधारावर हे दर दर सहा महिन्यांनी वेळोवेळी सुधारित केले जातात. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन मॅट्रिक्‍सचे वेळोवेळी पुनरावलोकन केले जावे अशी शिफारस केलेल्या सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या अहवालातील परिच्छेद 1.22 चा सरकारने विचार केला नाही का, असे विचारले असता “सरकारने या मुद्द्याचा विचार केला नाही. असे चौधरी म्हणाले.