पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारच्या दुसऱ्या पर्वामधील पहिला संपूर्ण अर्थसंकल्प शनिवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केला. कोणताही अर्थसंकल्प सादर झाल्यावर सत्ताधाऱ्यांनी त्याचे समर्थन करणे आणि विरोधकांनी त्याच्यावर टीका करणे ही परंपरा यावेळी पाळली गेली असली तरी सीतारामन यांनी सादर केलेल्या यावेळच्या अर्थसंकल्पातून सामान्य जनतेच्या हाती काय लागले आहे, हा निश्चितच संशोधनाचा मुद्दा ठरू शकतो. मोदी सरकारने गेल्या सहा वर्षांमध्ये ज्या पद्धतीने काम केले आहे त्याच पद्धतीने फक्त या अर्थसंकल्पात घोषणांचा आणि संकल्पनांचा पाऊस असून या घोषणा आणि संकल्प अर्थपूर्ण पद्धतीने नजीकच्या काळात प्रत्यक्षात येणार की नाही याबाबत शंका घ्यायला जागा आहे. खरेतर दरवर्षी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पामध्ये सामान्य करदात्यांना करांमध्ये कोणत्या सवलती मिळणार आणि कोणते लाभ उपलब्ध होणार याबाबत उत्सुकता असते. यावेळीही आयकराच्या रचनेमध्ये काही बदल केले जातील आणि ते सकारात्मक स्वरूपाचे असतील अशी आशा होती. अर्थमंत्र्यांनी आयकराचे दर कमी केल्याचे भासवले असून प्रत्यक्षात कराचा भरणा करण्याचे दोन पर्याय करदात्यांना उपलब्ध करून दिले आहेत. कराची रचना सुलभ करण्याच्या नादात अर्थमंत्र्यांनी गोंधळ वाढवून ठेवलेला आहे. त्यामुळे या प्रस्तावित कररचनेची अंमलबजावणी कशी होणार याबाबत आतापासूनच शंका घेण्यास जागा आहे. दुसरीकडे या अर्थसंकल्पाचे वाचन करत असताना निर्मला सीतारामन यांनी दीर्घ वेळ शेती या विषयाला दिला. शेतकऱ्यांसाठी एका 16 कलमी कार्यक्रमाची घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आली. अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या 16 कलमांवर नजर टाकली तर ते सर्वच आदर्श आहेत. त्या आदर्श कलमांची तेवढीच आदर्श अंमलबजावणी होईल का, याबाबत मात्र प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. शेतकऱ्यांचा नाशवंत स्वरूपातील शेतीमाल विमानाने किंवा रेल्वेने इच्छित ठिकाणी पोहोचवण्यासाठी विविध सुविधा निर्माण करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली आहे. पण मुळात ग्रामीण भागातील रस्तेच एवढे खराब आहेत की या रस्त्यांच्या माध्यमातून रेल्वे स्थानकापर्यंत किंवा विमानतळापर्यंत शेतकऱ्याचा माल वेळेत पोहोचणार तरी कसा, याबाबत सरकारने उत्तर द्यायला हवे. शेतकऱ्याचे उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट करण्याची घोषणा नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळाच्या पहिल्या वर्षात केली होती. ही घोषणा सहा वर्षांनी प्रत्यक्षात आलेली नाही किंवा त्या दिशेने सरकारची पावले पडताना दिसत नाहीत आणि आता या अर्थसंकल्पात नवीन संकल्पनाची घोषणा करण्यात आली आहे. धान्यलक्ष्मी योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात महिला बचत गटांच्या महिला सदस्यांच्या सहाय्याने गोदामे उभारण्याचा एक महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेला आहे. पण मुद्रा योजनेतून मिळणारे कर्ज किंवा नाबार्डची आर्थिक मदत या धर्तीवरच हा प्रकल्प राबवण्यात येणार असल्याने या प्रकल्पाला कितपत प्रतिसाद मिळेल याबाबत शंका घेण्यास वाव आहे. मुद्रा आणि नाबार्ड यांच्या मदतीनेच हा प्रकल्प साकारायचा असेल तर सरकार स्वतःच गोदामांची उभारणी का करीत नाही, हा प्रश्न विचारायला हवा. देशातील पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी एक लाख कोटी पेक्षा जास्त रकमेची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली आहे. गेल्या सहा वर्षांच्या कालावधीमध्ये ज्या पायाभूत सुविधांची घोषणा करण्यात आली त्यांचा स्टेटस रिपोर्ट काय आहे हे याठिकाणी पाहणे महत्त्वाचे आहे. कारण जाहीर करण्यात आलेल्या अनेक प्रकल्पांच्या कामाला अद्याप प्रारंभ झाला नाही. अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या भाषणाची रचना उत्तम होती. विविध विषय, विविध कलमे, मुद्दे यांच्या आधारे अर्थसंकल्पाची रचना व्यवस्थित करण्यात आली होती. अर्थशास्त्राचे एखादे आदर्श पुस्तक किंवा ग्रंथ म्हणून या अर्थसंकल्पीय भाषणाकडे निश्चितच पाहिले जाईल; पण वास्तवाचे भान ठेवून घोषणा करण्यात न आल्याने हा अर्थसंकल्प अर्थपूर्ण होतो की नाही याबाबत आतापासून शंका येत आहे. अर्थसंकल्प जाहीर झाल्या झाल्या देशातील शेअर बाजारांनी नकारात्मक प्रतिक्रिया देऊन आपली नाराजी नोंदवली आहे, हे विशेष. गेल्या काही कालावधीत शेअर बाजारांनी ओलांडलेली निर्देशांकाची विक्रमी पातळी विक्रमी पद्धतीनेच खाली आणण्याचे काम या अर्थसंकल्पाने केले आहे. शेअर बाजाराची प्रतिक्रिया साधारणपणे अशीच असते, हा युक्तिवाद एकवेळ मान्य केला तरी अर्थतज्ज्ञ आणि उद्योगपती यांनीही अर्थसंकल्पाचे स्वागत केलेले नाही, हेही लक्षात घ्यायला हवे. अर्थसंकल्पावर टीका करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला असला तरी ही टीका खोटी ठरवण्याचे काम सरकारच करू शकते. अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या घोषणा आणि योजना यांच्यावर टीका करण्यात येत असेल तर या घोषणा आणि योजना वास्तव व अर्थपूर्ण पद्धतीने प्रत्यक्षात आणण्याचे आव्हान आता मोदी सरकारला पेलावे लागेल. एलआयसी आणि आयडीबीआय या सरकारी संस्थांमधील समभाग विकण्याच्या निर्णयाबाबत जो गोंधळ आहे त्याबाबत सरकारला तातडीने खुलासे करावे लागतील. एकतर गेल्याच वर्षी सरकारने आयडीबीआय बॅंकेत गुंतवणूक करण्यास एलआयसीला परवानगी दिली होती. आता या दोन्ही संस्थांमधील सरकारी हिस्सा कमी करण्यात येणार असेल तर त्याबाबत स्पष्ट माहिती सामान्यांना मिळायला हवी. सरकारच्या आतापर्यंतच्या निर्गुंतवणुकीच्या योजनांमधून फारसे काही हाती लागले नाही, हेही लक्षात घ्यायला हवे. येत्या महिन्याभराच्या कालावधीमध्ये अर्थसंकल्पावर चर्चा होईल आणि संसदेत तो मंजूर केला जाईल. चर्चेच्या दरम्यान अर्थसंकल्पाबाबतचा गोंधळ काही प्रमाणात कमी होईल अशी आशा करायला हरकत नाही. गेल्या वर्षी जाहीर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पातील विविध योजना आणि घोषणा यांचा स्टेटस रिपोर्ट काय आहे याची माहिती देण्याची मागणी काही अर्थतज्ज्ञांनी केलेली आहे. अशा प्रकारचा स्टेटस रिपोर्ट अर्थसंकल्पाचा भाग असावा अशा सूचना पुढे येत आहेत. अर्थसंकल्पातील घोषणा अंमलबजावणी पातळीवर अर्थपूर्ण ठरत नसल्यानेच अर्थतज्ज्ञ असा विचार करू लागले आहेत. साहजिकच मोदी सरकारला आपला हा अर्थसंकल्प खऱ्या अर्थाने अर्थपूर्ण करण्यासाठी नजीकच्या काळात प्रचंड प्रयत्न करावे लागतील.
