नोंदणी व मुद्रांक विभागाने राज्य शासनाकडे मागितले मार्गदर्शन पुणे – करोना आणि लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने 2020-21 या आर्थिक वर्षाचे रेडी रेकनरचे दर 31 मे 2020 पर्यंत “जैसे थे’ ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. आता ही मुदत समाप्त होत आल्याने नोंदणी व मुद्रांक विभागाने याविषयी राज्य शासनाकडे मार्गदर्शन मागविले आहे. त्यामुळे रेडी रेकनरच्या दर जैसे थे राहणार की वाढणार? याविषयी राज्य शासनाच्या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे. राज्य सरकारकडून दरवर्षी दि. 1 एप्रिल रोजी रेडी रेकनरचे दर अर्थात जमिनीचे वार्षिक बाजार मूल्य दर जाहीर केले जातात. मात्र महसूल अधिकारी आणि कर्मचारी करोनाच्या संकटातून जनतेला सावरण्यासाठी झटत आहेत. या पार्श्वभूमीवर 2020-21 या आर्थिक वर्षाचे रेडी रेकनरचे दर दि. 1 एप्रिल 2020 ते दि. 31 मे 2020 पर्यंत “जैसे थे’ ठेवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. मागील दोन वर्षी रेडी रेकनर “जैसे थे’ ठेवत राज्य शासनाने नागरिकांना दिलासा दिला होता. यंदा मात्र पुढील वर्षीच्या (2020-21) रेडी रेकनरच्या दरात मुद्रांक शुल्क विभागाकडून 3 ते 18 टक्क्यांनी वाढ प्रस्तावित केली आहे. त्यामध्ये पुणे शहरात किमान 10 टक्क्यांनी, तर पुणे जिल्ह्यात काही भागात 15 टक्क्यांपर्यंत ही वाढ प्रस्तावित आहे. नोंदणी विभागाकडून यंदा सर्वाधिक वाढ ही ग्रामीण भागात करण्यात आली आहे. महानगरपालिका हद्दीत झालेल्या सदनिका, दुकाने यांच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांच्या आधारे 3 ते 10 टक्क्यांपर्यंत वाढ प्रस्तावित केली आहे. मात्र, ज्या ठिकाणी खरेदी-विक्री व्यवहार नाहीत. त्याठिकाणी अथवा त्या भागात वाढ केली नसल्याचे मुद्रांक विभागातील सूत्रांनी सांगितले. हा प्रस्ताव मार्चमध्ये पाठविण्यात आला होता. त्यावर राज्य शासनाने करोनाच्या पार्श्वभूमीवर रेडी रेकनरचे दर एप्रिल ते मे या दोन महिन्यांसाठी जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेतला. आता ही मुदत समाप्त होत आल्याने नोंदणी विभागाने या विषयी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे.
