बीसीसीआयच्या निर्णयावर लक्ष…

मुंबई – बीसीसीआयने चिनी कंपनी असलेल्या व्हिवो कंपनीशी करार केला आहे. आता सध्या भारत व चीनदरम्यानच्या तणावात वाढ होत असून हा करार कायम राहणार का किंवा याबाबत बीसीसीआय काय भूमिका घेणार असे प्रश्‍न आता पदाधिकारी व सदस्यच विचारू लागले आहेत.

बीसीसीआयने केलेल्या करारापोटी ही कंपनी एका सामन्यासाठी बीसीसीआयला काही लाख रुपये देते. हा एकूण करार जवळपास 450 कोटी रुपयांचा आहे. पाच वर्षांचा हा करार येत्या 2022 साली संपुष्टात येणार आहे. हीच कंपनी आयपीएलचीही मुख्य प्रायोजक असल्याने आता बीसीसीआय काय निर्णय घेणार याकडे अवघ्या भारतीय क्रिकेट वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

दोन्ही देशांत सध्या तणावाचे वातावरण आहे. त्यामुळे हा मुद्दा देशपातळीवर भावनिक बनलेला आहे. मात्र, जोपर्यंत केंद्र सरकार याबाबत काही सूचना करत नाही तोपर्यंत केवळ भावनेच्या भरात कोणताही निर्णय घेणे योग्य ठरणार नाही. खरेतर आपण चीनकडून जेव्हा वस्तू घेतो तेव्हाच त्यांना लाभ होतो. मात्र, जेव्हा चीनची कंपनी आपल्याला प्रायोजकता देते तेव्हा त्यात आपल्याच देशाचा फायदा असतो हे लक्षात घेतले पाहिजे. अर्थात, देशवासीयांच्या भावनांचा आम्ही आदर राखतो त्यामुळे या कराराबाबत सर्व सदस्य बैठकीत आपापली मते मांडतील व त्यानंतरच निर्णय होईल.

या कराराचा लाभ बीसीसीआयला होत असला तरी केंद्राला आम्ही यातील 42 टक्‍के कर देतो. मात्र, भविष्यात बीसीसीआय चिनी कंपनीशी करार करण्यापूर्वी केंद्र सरकारच्या आदेशांचे निश्‍चितच पालन करेल, अशा शब्दांत बीसीसीआयचे खजिनदार अरुण धिमाळ यांनी आपले मत व्यक्‍त केले.

धोनीलाही बसणार फटका …

बीसीसीआयने हा करार रद्द केला तर नुकसानच होणार आहे. मात्र, त्यातही माजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनी यालाही याचा फटका बसणार आहे. ड्रीम इलेव्हन या कंपनीचा धोनी राजदूत आहे. ही कंपनीदेखील चिनी कंपनीच्या भागीदारीवरच चालते. त्यामुळे अप्रत्यक्षरित्या धोनीचाही करार चिनी कंपनीशीच असल्याने त्यालाही आर्थिक तोटा होण्याची शक्‍यता आहे.

2011च्या आरोपांबाबत चौकशी …

2011 साली झालेल्या विश्‍वकरंडक स्पर्धेच्या अंतिम लढतीवर करण्यात आलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी श्रीलंका सरकारने एक समिती स्थापन करण्याचे निश्‍चित केले आहे. हा सामना फिक्‍स होता असे येथील एका माजी मंत्र्याने आरोप केले होते.