पिंपरी – चाकण औद्योगिक वसाहत (एमआयडीसी) आणि परिसरातील गेल्या १३ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या घनकचरा व्यवस्थापनाच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी घनकचरा प्रकल्प करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

चाकण, राजगुरुनगर नगरपरिषदेसह परिसरातील १७ ग्रामपंचायती, अशा एकूण १९ स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत (पीएमआरडीए) मध्यवर्ती घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. चाकण एमआयडीसी क्षेत्रातील पॉइंट क्रमांक ४ येथे ईएसआरजवळील ३६.५० एकर जागा या प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आली आहे.

राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार एमआयडीसी प्रकल्पासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध करून देणार असून, पीएमआरडीएमार्फत मध्यवर्ती घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्पाची उभारणी करण्यात येणार आहे. वाढते नागरीकरण आणि औद्योगिक विस्तारामुळे चाकण व खेड परिसरातील घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे.

या पार्श्वभूमीवर गुरूवारी (दि. २०) पीएमआरडीएच्या आकुर्डी येथील मुख्यालयातील छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात १७ गावांचे सरपंच, प्रशासक, ग्रामविकास अधिकारी, एमआयडीसीचे अधिकारी तसेच नगरपरिषदांचे मुख्याधिकारी यांच्या उपस्थितीत संयुक्त आढावा बैठक झाली.

महानगर आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, अतिरिक्त महानगर आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी आणि खेड-आळंदीचे आमदार बाबाजी काळे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत प्रस्तावित प्रकल्पाच्या कार्यपद्धतीसह संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सहभागाबाबत चर्चा करण्यात आली.

कचरा वाहतुकीसाठी १५ वा वित्त आयोग, स्थानिक स्वनिधी किंवा सीएसआर निधीतून वाहने उपलब्ध करून घेण्याचे नियोजन आहे. ज्या ग्रामपंचायतींना स्वतःच्या निधीतून कचरा वाहतूक वाहने खरेदी करणे शक्य नाही, त्यांना सीएसआर निधीतून वाहने उपलब्ध करून देण्यासाठी सहकार्य केले जाईल, अशी ग्वाही जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली.

मध्यवर्ती प्रकल्पामुळे ग्रामपंचायतींचा कचरा व्यवस्थापनाचा मोठा भार कमी होणार असल्याने जास्तीत जास्त ग्रामपंचायतींनी या व्यवस्थेत सहभागी व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

कचरा पोहचविण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतींची
प्रस्तावित प्रक्रिया केंद्रापासून संबंधित सर्व १९ शहरे व गावे २० किलोमीटरच्या अंतराच्या आत असून, त्यापैकी बहुतांश ठिकाणे ३ ते १८ किलोमीटर अंतरावर आहेत. त्यामुळे कचऱ्याची वाहतूक सुलभ होणार आहे. संबंधित नगरपरिषद व ग्रामपंचायतींना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील कचरा संकलित करून त्याचे १०० टक्के वर्गीकरण करणे आणि तो मध्यवर्ती प्रक्रिया प्रकल्पापर्यंत पोहोचवणे आवश्यक राहणार आहे.

‘पुढील ३० वर्षांच्या लोकसंख्यावाढीचा विचार करून प्रकल्पाची क्षमता निश्चित करण्यात येत असून, प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन ३५० ग्रॅम कचरा निर्मितीचा दर गृहीत धरून प्रकल्पाचे नियोजन केले जात आहे. कचरा प्रक्रियेसाठी ग्रामपंचायतींना प्रतिटन निश्चित टिपिंग फी अदा करावी लागणार आहे. या प्रकल्पात सहभागी होण्यासाठी संबंधित ग्रामपंचायतींनी रीतसर ठराव मंजूर करणे आवश्यक आहे.’- डॉ. अभिजित चौधरी, महानगर आयुक्त.

Vadgaon Maval: मोबाइलच्या युगातही पोथी वाचनाची परंपरा कायम