आळेफाटा : अलीकडेच पार पडलेल्या पुणे जिल्हा परिषद निवडणुकीत झालेल्या कथित पैशांच्या उधळणीचे पडसाद आता गावपातळीवरील आगामी सत्तासंग्रामात उमटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. जिल्ह्यातील आगामी ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर लोकनियुक्त सरपंच पदाची खुर्ची ही केवळ प्रतिष्ठेपेक्षा अत्यंत खर्चिक ठरणार, अशी जोरदार चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी झालेल्या मोठ्या खर्चामुळे ग्रामपंचायत निवडणुकीतील इच्छुकांचे धाबे दणाणले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, आळे-पिंपळवंडी, बेल्हे-राजुरी आणि बोरी बुद्रुक-खोडद यांसारख्या गटांमध्ये जिल्हा परिषद निवडणुकीदरम्यान मतदारांना मोठी रक्कम वाटल्याची चर्चा सर्वत्र सुरू आहे. स्थानिक कार्यकर्त्यांनी मोठ्या निवडणुकांमध्ये दुसऱ्या पक्षाचे पैसे पोहोचवण्यासाठी दाखवलेला उत्साह आता ग्रामपंचायत निवडणुकीत मात्र स्वतःच्या खिशावर येणार असल्याचे दिसत आहे. लोकनियुक्त सरपंच पद्धतीमुळे आता संपूर्ण गावातील मतदारांना सामोरे जावे लागणार असल्याने खर्चाचा आकडा मोठ्या प्रमाणावर वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे. राजकीय जाणकारांच्या मते, ही परिस्थिती गावपातळीवरील लोकशाहीसाठी अत्यंत चिंताजनक ठरू शकते. जर नेतृत्वगुणापेक्षा पैशाचे वजन महत्त्वाचे ठरू लागले, तर पारदर्शक कारभाराला खीळ बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सुजाण मतदारांनी केवळ आमिषाला बळी न पडता गावाच्या विकासाचा विचार करणे गरजेचे झाले आहे. एकूणच, जिल्हा परिषद निवडणुकीतील आर्थिक उलाढालीच्या चर्चेने ग्रामपंचायत रणांगण तापले असले, तरी गावपातळीवरील लोकशाहीला नवे आणि निकोप वळण देण्याची संधीही मतदारांच्या हातात असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. सरपंच निवडीचे मोठे आव्हान जुन्नर तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपत असून लवकरच निवडणुकांचे बिगुल वाजण्याची शक्यता आहे. लोकनियुक्त सरपंच पदामुळे उमेदवाराला प्रत्येक प्रभागातील आणि प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचणे बंधनकारक ठरते. यामुळे प्रचार यंत्रणा, कार्यकर्त्यांची मोठी फळी, सभा, स्नेहभोज आणि जनसंपर्क यासाठी लाखोंचा खर्च अपेक्षित आहे. जिल्हा परिषदेत झालेल्या लक्ष्मी दर्शनामुळे मतदारांच्या अपेक्षाही उंचावल्या असून, आता विकासकामांपेक्षा पाकिटाचा आकार महत्त्वाचा ठरणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. विकासाच्या मुद्द्यावर भर देण्याची गरज वाढलेल्या खर्चाच्या अपेक्षांच्या पार्श्वभूमीवर काही सुशिक्षित इच्छुकांनी प्रचाराचा वेगळा मार्ग निवडण्याचे ठरवले आहे. यामध्ये खर्चिक प्रचाराऐवजी प्रत्यक्ष घरभेटी आणि थेट संवादावर भर दिला जात आहे. गावाच्या विकास आराखड्यावर आधारित जाहीरनामा तयार करणे, तरुण व महिला मतदारांशी विषयाधारित चर्चा करणे आणि सोशल मीडियाचा प्रभावी व कमी खर्चात वापर करणे यावर काही गट काम करत आहेत. जर हा ट्रेंड यशस्वी झाला, तर महागडी खुर्ची ही प्रतिमा बदलून जबाबदारीची खुर्ची अशी नवी ओळख निर्माण होऊ शकते.
