नवी दिल्ली – आगामी निवडणुका विचारात घेऊन भाजपने जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. त्याचाच भाग म्हणून केंद्रीय मंत्रिमंडळात फेरबदल होण्याचे संकेत मिळत आहेत. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा प्रारंभ 31 जानेवारीपासून होणार आहे. त्याआधी म्हणजे चालू महिन्यातच फेरबदलाचा मुहूर्त साधला जाण्याची शक्‍यता आहे.

चालू वर्षात जवळपास 10 राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्याशिवाय, पुढील लोकसभा निवडणूक अवघ्या 15 महिन्यांवर येऊन ठेपली आहे. त्यामुळे राजकीय समीकरणांचा आणि अपरिहार्यतेचा विचार करून भाजपने केंद्रीय मंत्रिमंडळात फेरबदल करण्याचे निश्‍चित केल्याचे समजते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्या कार्यकाळात केंद्रीय मंत्रिमंडळात तीनवेळा फेरबदल आणि विस्ताराचे पाऊल उचलले. मात्र, दुसऱ्या कार्यकाळात मोदींनी जुलै 2021 मध्ये केवळ एकवेळ मंत्रिमंडळ फेररचना केली.

आता एकापाठोपाठ एक असे निवडणुकांचे सत्र सुरू होणार असल्याने भाजपला मतदारांपुढे आपले नाणे खणखणीत वाजवून दाखवावे लागणार आहे. त्यासाठी प्रामुख्याने असमाधानकारक कामगिरी असणाऱ्या केंद्रीय मंत्र्यांचा पत्ता कट केला जाऊ शकतो. त्यांच्या जागी फेरबदलावेळी नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली जाऊ शकते. राजकीय गरज म्हणून विधानसभा निवडणुकांना सामोऱ्या जाणाऱ्या राज्यांमधील भाजप नेत्यांना केंद्रीय मंत्रिपदांसाठी झुकते माप मिळू शकते.

महाराष्ट्र आणि बिहारसारख्या राज्यांतील राजकीय समीकरणे बदलली आहेत. त्यामुळेही केंद्रीय मंत्रिमंडळातील फेरबदल, विस्तार अत्यावश्‍यक बनला आहे. महाराष्ट्रातील शिवसेनेच्या शिंदे गटाला केंद्रीय मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व द्यावे लागणार आहे. बिहारमधील सत्तारूढ महाआघाडीचे नेतृत्व करणाऱ्या जेडीयूने त्या राज्यातील सत्ताबदलाआधी भाजपची साथ सोडली. त्यामुळे त्या राज्याचे केंद्रीय मंत्रिमंडळातील वजन वाढवण्याची खेळी भाजपकडून केली जाऊ शकते.

काहींची वाढणार धास्ती; तर काहींच्या आशा पल्लवित –
याआधी मोदींनी केलेल्या मंत्रिमंडळ फेरबदलांवेळी प्रामुख्याने धक्कातंत्राचा अनुभव आला. केंद्रीय मंत्रिपदांवरून काहींची झालेली उचलबांगडी धक्कादायक ठरली. तर, काहींचा मंत्रिमंडळात झालेला समावेश चकित करणारा ठरला. त्यामुळे आता फेरबदलाविषयी मिळणारे संकेत काहींची धास्ती वाढवणारे, तर काहींच्या आशा पल्लवित करणारे आहेत.