नवी दिल्ली – अदानी समूहाला मालमत्ता विकण्याची परवानगी मागणार्या सहारा समूहाच्या याचिकेवरील सुनावणी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सहा आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली. न्यायालयाने केंद्र सरकारला या मुद्यावर मिकस क्युरीने सादर केलेल्या नोटवर उत्तर दाखल करण्यास सांगितले. सरन्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने सहकार मंत्रालयाला या प्रकरणात पक्षकार बनवले. तत्पूर्वी, केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की सहारा समूहाने अनेक सहकारी संस्था स्थापन केल्या आहेत ज्या प्रभावित होऊ शकतात. या प्रकरणातील मिकस क्युरी असलेले वरिष्ठ वकील शेखर नाफडे यांनी न्यायालयाला एक नोट सादर केली ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की त्यांना सहारा समूहाने विकल्या जाणार्या मालमत्तांबद्दल अनेक आक्षेप मिळाले आहेत आणि विशेषतः 34 मालमत्तांबद्दल आक्षेप घेतले गेले आहेत. सहारा समूहाचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की ते अॅमिकस क्युरीच्या नोटवर उत्तर दाखल करू इच्छितात आणि बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अनेक मालमत्ता विकल्या किंवा भाडेपट्ट्यावर दिल्या गेल्या यावर त्यांनी भर दिला. खंडपीठाने म्हटले की विक्री किंवा भाडेपट्ट्याच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्यासाठी हा योग्य मंच नाही आणि केवळ ट्रायल कोर्ट किंवा न्यायालयाने नियुक्त केलेली विशेष समितीच या कागदपत्रांची तपासणी करू शकते. गवई यांनी नाफडे यांना सांगितले की, सरकारला त्यांचे उत्तर दाखल करू द्या आणि त्यानंतर आम्ही त्या मुद्द्यांवर विचार करू. खंडपीठाने सहा आठवड्यांनंतर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी निश्चित केली आणि केंद्र सरकारला सहारा कंपनीच्या याचिकेवर तसेच अॅमिकस क्युरीच्या नोटवर उत्तर दाखल करण्यास सांगितले. 14 ऑक्टोबर रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या 88 प्रमुख मालमत्ता अदानी प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेडला विकण्याची परवानगी मागणार्या याचिकेवर केंद्र सरकार, सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) आणि इतर भागधारकांकडून उत्तर मागितले होते.
