प्रभात वृत्तसेवा पुणे – शहरातील टेकड्यांची होणारी अनधिकृत खोदाई तसेच त्या ठिकाणी होणारी बांधकामे रोखण्यासाठी आता अखेर प्रशासकीय जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. सिंहगड रस्त्यावरील हिंगणे परिसरात मोठ्या प्रमाणात टेकड्या फोडल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर आता या पुढे अशा ठिकाणी कारवाई करण्यासाठी संबंधित भागातील तहसीलदार, मायनिंग ऑफिसर तसेच संबधित परिसरातील महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार असून असे प्रकार आढळल्यास या तीनही अधिकाऱ्यांनी संयुक्त कारवाई करणे बंधनकारक असणार आहे. तसेच, असे प्रकार घडल्यास हे अधिकारी जबाबदार असणार आहेत.महापालिकेच्या आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकार क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम, पायाभूत सुविधा विकास, तसेच भूखंड फोडले जातात आणि विक्रीसाठी उत्खनन केले जाते. यामध्ये हरित पट्ट्यांमध्ये होणारे सपाटीकरण हे गेल्या काही वर्षांत गंभीर प्रश्न बनला आहे. अनेक ठिकाणी टेकड्यांवर अथवा संवेदनशील परिसरात खासगी विकासकामांच्या नावाखाली माती उपसून भूभाग बदलण्यात येत असल्याच्या तक्रारी नागरिक, पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिक संस्थांकडून सातत्याने समोर येत आहेत. काही प्रकरणांत टेकड्या समतल करून प्लॉटनिहाय विक्रीही केली जात असून, स्थानिक पर्यावरण आणि पाणलोट क्षेत्रांवर याचा प्रतिकूल परिणाम होत आहे. तर याच्या तक्रारी आल्यातरी त्यावर कोण कारवाई करणार, कोणत्या कार्यालयाचा अधिकार लागू होतो आणि तपासणी कोण करणार यावरून महापालिका व जिल्हाधिकारी कार्यालयात गोंधळाचे वातावरण होते. त्यामुळे अनेक प्रकरणे दिरंगाईत अडकत होती. या पार्श्वभूमीवर अलीकडेच महापालिकेत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत हरित पट्ट्यांतील सर्व प्रकारच्या अनधिकृत उत्खननावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी तहसीलदार आणि महापालिकेच्या उपअभियंत्यावर सोपविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हा प्रशासनाकडे प्रलंबित असलेल्या विषयांबाबत नुकतीच जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक पार पाडली या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
