सोक्षमोक्ष: पीएमसी बॅंकेची “रुपी’ होणार का?

विलास पंढरी

पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बॅंकेवर (पीएमसी) आरबीआयने 23 सप्टेंबरपासून निर्बंध घातल्याची बातमी आली आणि ही बातमी आजच्या सोशल मीडियाच्या जमान्यात वाऱ्यासारखी पसरली. बातमी समजताच ग्राहक सैरभैर झाल्याने बॅंकेत पैसे काढण्यासाठी एकच झुंबड उडाली.

बॅंकिंग नियामक कायदा 1949मधील कलम 35अ अंतर्गत असलेले अधिकार वापरून रिझर्व्ह बॅंकेने ही कारवाई केली आहे. बॅंकेच्या कामात मोठी अनियमितता आढळून आल्यास, ठेवीदारांचे हित जपण्यासाठी व इतर बॅंकांवर परिणाम होऊ नये म्हणून रिझर्व्ह बॅंक 35अ कलमाखाली बॅंकेची रोजची नियमित कामे बंद करण्यापासून ते काही निर्बंध, अशी कारवाई करू शकते.
ठेवीदारांचे हितरक्षण व्हावे व अडचणही येऊ नये म्हणून दरमहा खात्यातून एक हजार रुपये रोख रक्‍कम काढण्याची परवानगी देण्यात आली. खातेदारांचा उद्रेक, गरज आणि मागणी लक्षात घेऊन ही रक्‍कम दहा हजार करून नंतर आता पंचवीस हजार करण्यात आली आहे.

मात्र, पीएमसी बॅंकेच्या कर्जदारांना त्यांच्या कर्जाच्या हप्त्याची रक्‍कम भरण्यासाठी शिल्लक रक्‍कम वापरता येईल. तर कर्ज फेडण्यासाठी कर्जदार त्यांच्या मुदत ठेवींचा वापरही करू शकतात.हे झाले ग्राहकांवरील निर्बंध. शिवाय बॅंकेवर कोणकोणते निर्बंध टाकले आहेत तेही पाहूया. रिझर्व्ह बॅंकेच्या मान्यतेशिवाय कोणतेही नवे कर्ज देता येणार नाही, जुन्या कर्जांचे नूतनीकरण करता येणार नाही, बॅंकेला कोणतीही गुंतवणूक करता येणार नाही, नव्या ठेवी स्वीकारता येणार नाहीत, बॅंकेची देणी फेडण्यासाठी देयक अदा करता येणार नाही. मात्र, कर्मचाऱ्यांचे पगार, जागेचे भाडे, सरकारी कर, विजेचे बिल, टेलिफोन बिल, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, कायदेशीर खर्च अशा आवश्‍यक बाबींसाठी खर्च करता येईल. कायदेशीर खर्च म्हणून वकिलांना प्रत्येक खटल्यामध्ये पाच हजारांपेक्षा अधिक रक्‍कम देता येणार नाही. या निर्बंधांमुळे ठेवीदारांना प्रचंड अडचणींना तोंड द्यावे लागत असल्याने रिझर्व्ह बॅंकेने केलेल्या कठोर कारवाईवर टीका करण्यात येत आहे.

रिझर्व्ह बॅंकेने असा निर्णय घ्यायला तशी कारणेही आहेत. फक्‍त या बॅंकेची स्थिती खराब होते आहे हे रिझर्व्ह बॅंकेच्या लवकर का लक्षात आले नाही? सुरुवातीला केवळ एक हजार रुपये काढण्याची दिलेली परवानगी थोड्या काळात पंचवीस हजार रुपयांपर्यंत कशी वाढवली हे प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत.
मुंबईतील अनेक प्रकल्प अयशस्वी ठरल्याने कठोर रोकड संकटाला तोंड दिल्यानंतर आता एचडीआयएल कंपनीने दिवाळखोरीसाठी कोर्टात अर्ज केला आहे. अनेक अहवाल असे सूचित करतात की 2008 पासूनच एचडीआयएल अडचणीत असू शकते आणि असे असूनही पीएमसी बॅंकेचे अनेक वरिष्ठ अधिकारी या कंपनीला कर्ज देण्याच्या कटात सामील होते. कार्यकारी संचालक थॉमस यांच्यासह बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांच्या एका गटाने एचडीआयएलला 6,500 कोटी रुपयांवर कर्ज देण्यास मदत केल्याचा आरोप आहे.

रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियमाप्रमाणे एका कर्जदाराला आपल्या भांडवलाच्या जास्तीत जास्त 15 टक्‍के व ग्रुपला 20 टक्‍क्‍यांपर्यंतच कर्ज देऊ शकते. एचडीआयएलला बॅंकेच्या एकूण भांडवलाच्या 73 टक्‍के कर्ज दिल्याने आरबीआय अधिकाऱ्यांना धक्‍काच बसला. कारण एक तर कंपनी कमकुवत झाल्यानंतरही एचडीआयएलला कर्ज देण्यात आले. शिवाय एचडीआयएलला मदत करण्यासाठी अनेक खाती तयार केल्याचा संशय आहे. एचडीआयएलला देण्यात आलेली कर्जे मागील दोन ते तीन वर्षांपासून एनपीए झाली होती हे उघड करण्यास देखील पीएमसी बॅंक अपयशी ठरली.

आरबीआयला लिहिलेल्या पत्रात निलंबित व्यवस्थापकीय संचालक थॉमस यांनी एचडीआयएल समूहाला आणि मंडळाचे अध्यक्ष यांच्यासह सहा प्रमुख व्यक्‍तींनी कर्ज कसे मंजूर केले याचा तपशील दिला आहे. पीएमसी बॅंकेचे चेअरमन वरम सिंह एचडीआयएलचे बोर्ड सदस्यही होते. तरीही कर्जाशी संबंधित व्यवहार म्हणून या कर्जाचे एनपीएमध्ये वर्गीकरण करण्यात अपयशी ठरले, तेव्हाही बॅंकेने नियमांचे उल्लंघन केले. आरबीआयने अगदी ऑक्‍टोबर 2010 मध्ये केलेल्या शेवटच्या तपासणीत सिंह यांना बॅंकेचे अध्यक्ष म्हणून हटविण्याची मागणी केली होती. नऊ वर्षे वरम सिंह 2006 ते 2015दरम्यान एचडीआयएलच्या मंडळावर होते आणि या काळात त्यांची कंपनीत जवळजवळ दोन टक्‍के भागीदारी होती.

एचडीआयएल बोर्डातून बाहेर पडण्यापूर्वी सिंह यांनी कंपनीतील आपला संपूर्ण हिस्सा विकला होता. निष्कासित कार्यकारी संचालक थॉमस यांनी रिझर्व्ह बॅंकेला लिहिलेल्या पत्रात हे सर्व कबूल केले आहे.

23 सप्टेंबर रोजी आरबीआयने पीएमसी बॅंकेवर सहा महिन्यांकरिता काही निर्बंध लादले तेव्हा या घोटाळ्यासंबंधीची ही माहिती सर्वप्रथम समोर आली. पीएमसी ही देशातील चौथी मोठी मल्टीस्टेट सहकारी बॅंक आहे. तिच्यावरील निर्बंधांमुळे लाखो ग्राहकांना त्रास तर होतो आहेच, पण अनेक सहकारी संस्थांच्या मोठ्या प्रमाणावर ठेवी या बॅंकेत आहेत, त्या संस्था प्रचंड दडपणाखाली आहेत. असेच एक उदाहरण आहे, रिझर्व्ह बॅंक ऑफिसर्स सहकारी पतसंस्थेचे. रिझर्व्ह बॅंक अधिकाऱ्यांची सहकारी पतसंस्था (आरबीओसीएस)ने पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बॅंकेकडे एकूण 105 कोटी रुपयांच्या ठेवी ठेवल्या आहेत.

राज्यातील सहकारी बॅंक क्षेत्रावर परिणाम होण्याची भीती असून पालघरमधील पीएमसीच्या बॅंकेच्या तीन खातेदारांचा हृदयविकाराच्या धक्‍क्‍याने मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे.पीएमसीशिवाय लक्ष्मीविलास बॅंक, पुण्याची रुपी सहकारी बॅंक, द नीडस्‌ ऑफ लाइफ को-ऑपरेटिव्ह बॅंक, सिकेपी सहकारी बॅंक, कपोल सहकारी बॅंक, युथ डेव्हलपमेंट को-ऑपरेटिव्ह बॅंक, मराठा सहकारी बॅंक, शिवम सहकारी बॅंक, कराड जनता सहकारी बॅंक, सिटी को ऑपरेटिव्ह बॅंक अशा अनेक बॅंकांवर कामातील अनियमिततेमुळे रिझर्व्ह बॅंकेने निर्बंध घातले आहेत.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)