नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने कांद्याची साठवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०२० मध्ये कांद्याच्या दरामध्ये वाढ होऊ नये म्हणून सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. सरकारमधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने याची माहिती दिली. चालू वर्षात सरकारने ५६००० टन कांद्याची साठवणूक केली होती.

कांद्याचे भाव अजूनही बहुतेक शहरांमध्ये १०० रुपयांपेक्षा जास्त आहेत. याचा परिणाम म्हणून सार्वजनिक क्षेत्रातील एमएमटीसीमार्फत सरकारला कांदा आयात करावा लागला आहे.

पीटीआयला या वृत्तसंस्थेच्या  माहितीनुसार, ‘गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या झालेल्या बैठकीत या विषयावर चर्चा झाली. पुढील वर्षी २२०२० मध्ये सुमारे एक लाख कांद्याची साठवणूक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड) या संस्थेकडे कांद्याच्या साठवणुकीची जबाबदारी देण्यात आली आहे. नाफेड मार्च-जुलैमध्ये रब्बी हंगामात उत्पादित होणारा कांदा खरेदी करणार आहे.

मुसळधार पावसामुळे कांद्याचे उत्पादन यंदा २६ टक्क्यांनी घटले आहे. त्याचा परिणाम दरावर झाला आहे. कांद्याच्या दरातील वाढ रोखण्यासाठी सरकारने पावले उचलली आहेत.

यामध्ये निर्यातीवरील निर्बंध, व्यापार्‍यांवर बफर स्टॉक, बफर स्टॉक आणि आयातीद्वारे स्वस्त दरात कांदा विक्रीचा समावेश आहे. सरकारकडे असलेल्या कांद्याचा साठा संपला आहे. ग्राहकांना स्वस्त दरात कांदा उपलब्ध करुन देण्यासाठी आयात केलेला कांदा विकला जात आहे.