नांदेड :- मोठ्या कष्टातून शेतकरी पेरणीसाठी आर्थिक तरतूद करतो. नैसर्गिक आपत्तीचा धोका शेवटपर्यंत असल्याने पीक हाती येईपर्यंत त्याच्या जीवात-जीव नसतो. संभाव्य धोके लक्षात घेऊन मोठ्या मुश्कीलीने तो पीक विम्याची रक्कम उभी करतो. एवढे सारे करुनही केवळ तांत्रिक चुकांपायी शेतकऱ्यांना जर पीक विमा मिळत नसेल तर ही सारी प्रक्रियाच गांभीर्याने तपासून पहावी लागेल, असा संतप्त इशारा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिला.

नांदेड येथील डॉ. शंकरराव चव्हाण जिल्हा नियोजन भवनात आयोजित केलेल्या पीक विमा, अतिवृष्टी नुकसान आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

पीक विमा कंपन्यांनी नुकसान भरपाई देतांना जवळ-जवळच्या गावातही वातावरण बदलाचे तांत्रिक कारण देत भेदभाव करुन विमा देणे सोयीने टाळल्याच्या अनेक शेतकऱ्यांनी लेखी तक्रारी माझ्याकडे दिल्या आहेत. यात बारड, मुदखेड, वसरणी, आष्टी, हदगाव, लिंबगाव, तरोडा, अर्धापूर, दाभड, निवघा, मुगट आदी गावातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. सदर तक्रारीमध्ये मी तपास केला असता त्यात तथ्य दिसून येते. अवघ्या दहा किलो मीटरच्या परिघात उष्णता व हवेच्या वेगाचा फरक दाखवून शेतकऱ्यांना विम्याच्या लाभापासून डावले आहे. याचबरोबर काही ठरावीक दिवसांच्या नोंदी जाणीवपूर्वक विमा कंपनीने घेण्याचे टाळले असे गंभीर आरोप शेतकऱ्यांनी केले आहेत.

#नांदेड मोठ्या कष्टातून शेतकरी पेरणीसाठी आर्थिक तरतूद करतो. पीक हाती येईपर्यंत त्याच्या जीवात-जीव नसतो. संभाव्य धोके लक्षात घेऊन मोठ्या मुश्कीलीने तो पीक विम्याची रक्कम उभी करतो. एवढे करून विमा कंपन्या नुकसानीची योग्य रक्कम देत नसतील तर चिंतेची बाब आहे.
– पालकमंत्री अशोक चव्हाण pic.twitter.com/UHipN3rC5U

— District Information Office, Nanded (@InfoNanded) October 5, 2020

शेतकऱ्यांच्या आर्थिक नुकसानीशी निगडीत हा एैरणीचा प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे आम्ही अधिक गंभीर आहोत. जिल्ह्यातील विविध मंडळात असलेल्या या हवामान तपासणी यंत्राची अवस्था, त्यातून नोंदली जाणारी हवामानाची आकडेवारी व केवळ याच्या आधारे पिक विमा कंपन्यांकडून ठरविली जाणारी नुकसान भरपाई व सोईचे अहवाल या साऱ्या व्यवस्थेबाबत असलेल्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी शासन निर्णयाप्रमाणे चौकशी समिती गठीत करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले.

या समितीत शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून जिल्हा परिषदेचे कृषि सभापती, सर्व उपविभागीय अधिकारी, गृह पोलीस उपअधिक्षक, विमा प्रतिनिधी यांचा समावेश करण्याबाबत सुचविले. ही समिती येत्या दहा दिवसात मंडळ निहाय वस्तुस्थिती दर्शक अहवाल सादर करेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

एकमेकाशेजारी असलेल्या गावात हवामानात दाखविण्यात येत असलेला बदल किती योग्य ठरवणार असा संतप्त सवालही त्यांनी उपस्थित केला. बऱ्याच शेजारी असलेल्या गावात हवामानातील बदल दाखवून भेदभाव झाल्याच्या तक्रारीबाबत त्या-त्या गावांच्या एरिअल अंतराबाबतचा अहवाल सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तयार करावा, असेही पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी निर्देश दिले.