पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामुळे संसदीय लोकशाही धोक्यात आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना तुरुंगात टाकले आहे. त्यामागे केंद्र सरकार आणि केंद्रीय नेतृत्वाचा सहभाग असल्याशिवाय हे होऊ शकत नाही. महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरूंची विचारधारा आम्हाला मान्य आहे. त्यामुळे लोकशाहीवर विश्वास नसणाऱ्यांसोबत जाणार नसल्याचे सांगत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मोदींसोबत जाण्याची आॉफर नाकारली आहे.

पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये पवार बोलत होते. नंदुरबार येथील सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतीच शरद पवार यांना एनडीएसोबत येण्याची आॉफर दिली. त्यावर विचारले असता पवार यांनी मोदींसोबत जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. या वेळी पवार म्हणाले की, नरेंद्र मोदी हे एखाद्या समाजाचे पंतप्रधान नसून, ते देशाचे पंतप्रधान आहेत.

त्यामुळे विशिष्ट समाजाबद्दल वक्तव्य करून ते गैरसमज पसरवत आहेत. त्यामुळे देशाच्या ऐक्याला हे घातक आहे. जे देशाच्या हिताचे नाही, लोकशाहीवर ज्या विचारधारेचा विश्वास नाही, अशा विचारसरणीबरोबर मी कधीही जाणार नाही.

पवार म्हणाले, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू यांची विचारधारा ही देशाला एकत्र ठेवणारी, ऐक्याची आहे. त्या विचारानेच आपल्याला पुढे जावे लागेल. मोदी यांची नुकत्याच झालेल्या काही जाहीर सभांमधील भाषणातून समाजामध्ये गैरसमज पसरवत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासोबत जाण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. लोकसभा निवडणुकीचे पहिले तीन टप्पे झाले आहेत. त्याबद्दल विविध अंदाज व्यक्त होत आहेत. त्यामुळे मोदी अस्वस्थ झाले असावेत. त्यातूनच ते अशी वक्तव्ये करीत असावेत, असे पवार यांनी नमूद केले.

राजकारणात बालबुद्धीचे लोक
आमदार अशोक पवार यांना अजित पवार यांनी एका सभेत पुन्हा कसा आमदार होतो ते बघतोच, असे म्हटले. या प्रश्नावर पवार म्हणाले, राजकारणात बालबुद्धीचे लोक आहेत. अशी वैशिष्ट्ये असलेले अनेक लोक आहेत. बालबुद्धीने काही बोलत असेल, तर त्यावर काय बोलणार.

मुख्य सूत्रधार सुटला
नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येचा निकाल लागला असून, त्यावर विचारले असता पवार म्हणाले, न्यायालयाच्या निकालाला इतकी वर्षे लागली, यामुळे आम्ही अस्वस्थ होतो. किमान काहीतरी निकाल त्यांनी दिलाय. दाभोलकर यांच्या आत्म्याला काहीतरी न्याय मिळावा. मुख्य सूत्रधार सुटला आहे. त्याबाबत राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात, सर्वोच्च न्यायालयात अपील करावे.