भाष्य (विजयकुमार कुलकर्णी) – अपघातात जखमी झालेल्या व्यक्तींना अथवा मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना त्वरित नुकसान भरपाई मिळावी, नुकसान भरपाईबाबतचे दावे तातडीने निकाली काढावेत यासाठी पुणे येथे मोटार अपघात न्याय प्राधिकरण (ट्रिब्युनल) मंजूर होऊन तब्बल 40 वर्षे उलटली आहेत. तरीही पायाभुत सुविधा न मिळाल्याने ते अद्याप सुरू झालेले नाही. या पार्श्‍वभूमीवर मंजुरीच्या तीन तपाहून अधिक काळानंतर तरी मोटार अपघात न्याय प्राधिकरण सुरू होणार का, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

अपघातास जबाबदार असलेल्या चालकाविरोधात फौजदारी प्रक्रियेनुसार दावा चालत असतो. मात्र, त्या चालकास शिक्षा झाली अथवा नाही, त्यापेक्षा अपघातात मृत्यूमुखी पडलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना मिळणारी मदत, त्या कुटुंबाच्या पुनर्वसनासाठी महत्त्वपूर्ण ठरते. तर जखमीचीही तिच अवस्था असते. मिळणारी रक्कम महत्तपूर्ण आहे. त्यामुळे या संबंधीचे दावे त्वरित निकाली निघावेत, यासाठी राज्य सरकारने 1982 मध्ये पुणे, ठाणे, औरंगाबाद आणि नागपूर या चार शहरांत मोटार अपघात न्याय प्राधिकरण सुरू करण्यास मंजुरी दिली. त्यानुसार औरंगाबाद, नागपूर आणि ठाणे येथे हे न्याय प्राधिकरण सुरू झालेले आहे. मात्र, पायाभुत सुविधा उलब्ध नसल्याने पुण्यात याची सुरुवात होऊ शकली नाही. सहा ते सात जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीशांकडे याचा कारभार सोपविण्यात आला आहे. त्यापैकी क्षीरसागर हे मोटार अपघात न्याय प्राधिकरणाचे प्रमुख सदस्य आहेत. त्यांच्याकडे केवळ मोटार अपघात प्राधिकरणाचेच दावे आहेत.

उर्वरित सत्र न्यायाधीशांना फौजदारी गुन्ह्यांच्या सुनावणीबरोबर मोटार अपघात न्याय प्राधिकरणाचे दावे चालवावे लागतात. शिवाजीनगर येथील मोटार अपघात न्याय प्राधिकरणात अनेक दावे प्रलंबित आहेत. काही दावे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. वाहनाचा विमा नसल्याचे दावे अधिक प्रमाणात प्रलंबित आहेत. नुकसान भरपाई द्यायला लागू नये, यासाठी अशा वाहनांचे मालक दाव्यास हजर राहण्यास टाळाटाळ करतात. अपघातासंबंधी दावे लवकरात लवकर निकाली निघण्यासाठी येथे मोटार अपघात न्याय प्राधिकरण सुरू होणे गरजेचे आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मंजुरीच्या 40 वर्षानंतर तरी मोटार न्याय प्राधिकरण सुरू होण्यासाठी पायाभूत सुविधा मिळणार का, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.