Article 370 : सर्वोच्च न्यायालयात कलम ३७० रद्द (Article 370) करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलेल्या याचिकांवर सुनावणी पार पडली. आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानं ऐतिहासिक निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकानं जम्मू काश्मिरमधून कलम ३७० हटवण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य असल्याचं म्हटले आहे. यावर उद्धव ठाकरेंनी (Uddhav Thackeray) प्रतिक्रिया दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत करत त्यांनी मोदी सरकारला आव्हान दिले आहे. पाकव्याप्त काश्मीरही सप्टेंबरपर्यंत आपण घेऊ शकलो, तर एकत्रितपणे निवडणूक घेता येईल, देशवासीयांना त्याचा आनंद होईल, असेही उद्धव ठाकरेंनी म्हटले. तसेच काश्मिरी पंडितांना मतदान करता येईल याची गॅरंटी मोदींनी द्यावी, असे आव्हान ही उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान मोदींना दिले आहे. शिवसेनेनं यापूर्वीही स्वागत केलं होतं. आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचेही आम्ही स्वागत करतो. मात्र, न्यायालयाने म्हटल्याप्रमाणे सप्टेंबरपर्यंत जम्मू-काश्मीरमधील निवडणुका घ्याव्यात, त्यापूर्वी पाकव्याप्त काश्मीरही आपल्या ताब्यात घ्यावा आणि एकत्रितपणे सर्व निवडणुका घ्यावा,” असे उद्धव ठाकरेंनी म्हटले. पुढे उद्धव ठाकरे म्हणाले, “सध्या गॅरंटीचा जमाना आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सुद्धा गॅरंटी देत असतात मोदी गॅरंटी. निवडणुकांपर्यंत ज्या काश्मीर पंडितांना काश्मीर सोडून आपलं घरदार सोडून देशभरात जावं लागलं होतं. हिंदूहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्यांना महाराष्ट्रात आसरा दिला होता. सर्व काश्मिरी पंडितांना काश्मीरात आणण्याची गॅरंटी मोदी देतील का? जेणेकरून येणाऱ्या निवडणुकीत ते मोकळ्या वातावरणात काश्मीरमध्ये मतदान करू शकतील.” केंद्रातील मोदी सरकारनं ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू काश्मीरमधील कलम ३७० हटवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता. त्यावेळी सरकारनं जम्मू काश्मीरचं दोन भागांत विभाजन केलं होतं. जम्मू काश्मीर आणि लडाख असं विभाजन करुन, दोन्ही भाग केंद्रशासित केले होते. केंद्राच्या या निर्णयाविरोधात कोर्टात २३ याचिकांद्वारे आव्हान दिलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयात कलम ३७० रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलेल्या याचिकांवर सुनावणीपार पडली. त्यानंतर मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकांवर निकाल राखून ठेवला. ५ सप्टेंबर रोजी या याचिकांवर १६ दिवस सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायालयाने हा निकाल राखून ठेवला होता. अखेर ११ डिसेंबर रोजी हा निकाल दिला जाणार असल्याचं स्पष्ट झालं आणि अवघ्या देशाचं लक्ष या निकालांकडे लागलं. केंद्र सरकारकडून सुनावणीदरम्यान आपली बाजू मांडण्यात आली. त्याचबरोबर याचिकाकर्त्यांकडूनही आक्रमक युक्तिवाद करण्यात आला होता.
