RBI MPC meeting : भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीची (MPC) डिसेंबर २०२५ ची बैठक उद्या, ३ डिसेंबर रोजी सुरू होऊन ५ डिसेंबर रोजी संपेल, त्यानंतर RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा निकाल जाहीर करतील. दरम्यान, लोकांच्या मनात प्रश्न आहे की, RBI यावेळी रेपो दर कमी करेल का? क्रेडिट रेटिंग एजन्सी CareEdge ने या प्रकरणावर एक नवीन अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यामध्ये RBI रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंट्सची कपात करू शकते, असे म्हंटले आहे. रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंट्सची कपात होऊ शकते – क्रेडिट रेटिंग एजन्सी CareEdge च्या नवीन अहवालानुसार, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) डिसेंबरच्या चलनविषयक धोरण बैठकीत रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंट्स किंवा ०.२५ टक्के कपात करू शकते. रेपो दर सध्या ५.५ टक्के आहे. २५ बेसिस पॉइंट कपात केल्यास रेपो दर ५.२५ टक्के होईल. केअरएजच्या एका नवीन अहवालानुसार, महागाईत तीव्र घट आणि मजबूत आर्थिक वाढीमुळे ही रेपो दर कपात होईल. ऑक्टोबरमध्ये, सीपीआय चलनवाढ केवळ ०.३ टक्के होती, जी १० वर्षांची नीचांकी पातळी आहे. ही आरबीआयच्या ४ टक्के लक्ष्यापेक्षा खूपच कमी आहे, त्यामुळे आरबीआयला दर कपात करण्याची संधी मिळेल. केअरएजच्या जीडीपी वाढीवरील अहवाल – २०२५-२६ च्या दुसऱ्या तिमाहीत जीडीपी वाढ ८.२ टक्के होती. केअरएजचा अंदाज आहे की आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत ती सुमारे ७ टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकते. सुरुवातीच्या महिन्यांत मोठ्या प्रमाणात निर्यात वाढ कमकुवत झाल्यामुळे आणि सणासुदीच्या हंगामानंतर वापराचे सामान्यीकरण झाल्यामुळे हे घडले आहे. २०२५-२६ च्या संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी जीडीपी वाढ ७.५ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. आतापर्यंत तीन वेळा रेपो दरात कपात – -फेब्रुवारी २०२५ – ६.५० टक्के ते ६.२५ टक्के -एप्रिल २०२५ – ६.२५ टक्के ते ६.०० टक्के -जून २०२५ – ६.०० टक्के ते ५.५० टक्के -ऑगस्ट २०२५ – ५.५० टक्के स्थिर -ऑक्टोबर २०२५ – ५.५० टक्के स्थिर रेपो दरात कपात झाल्यास काय होईल? रेपो रेट म्हणजे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) इतर बँकांना ज्या दराने कर्ज देते तो दर. रेपो दरात कपात झाल्यास बँकांना स्वस्त दरात RBI कडून पैसे मिळतील. यामुळे बँका त्यांचे गृहकर्ज (Home Loan), वाहन कर्ज (Auto Loan) आणि वैयक्तिक कर्जाचे (Personal Loan) व्याजदर कमी करण्याची शक्यता असते. व्याजदर कमी झाल्यास ग्राहकांचा कर्जाचा मासिक हप्ता (EMI) कमी होईल, ज्यामुळे त्यांच्या हातात खर्च करण्यासाठी जास्त पैसा उरेल. यामुळे बाजारात मागणी (Demand) वाढेल, ज्यामुळे उत्पादन क्षेत्राला चालना मिळेल आणि आर्थिक चक्राला (Economic Cycle) वेग मिळण्यास मदत होईल. कोणाला फायदा मिळेल? सध्याचे कर्जदार: त्यांचे EMI कमी होऊ शकते (जर त्यांचे कर्ज रेपो रेटशी जोडलेले असेल तर). नवीन कर्जदार: त्यांना स्वस्त दरात (कमी व्याजदराने) गृहकर्ज, वाहन कर्ज मिळेल. उद्योग आणि व्यवसाय: व्यवसाय वाढवण्यासाठी त्यांना स्वस्त दरात कर्ज उपलब्ध होते, ज्यामुळे गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मिती वाढते. सर्वसामान्य ग्राहक: त्यांच्या हातात जास्त पैसा उरल्याने त्यांची खरेदी करण्याची शक्ती (Purchasing Power) वाढते. या बदलामुळे सामान्यतः बँकेच्या मुदत ठेवींवरील (Fixed Deposit) व्याजदरात घट होण्याची शक्यता असते, ज्यामुळे बचत करणाऱ्यांना (Savers) कमी परतावा मिळतो.
