नवी दिल्ली – प्रधानमंत्री आवास योंजनेतील लाभार्थ्यांना लाईफ ईन्श्‍युरन्स घेणे सक्तीचे केले पाहिजे अशी मागणी भारतीय चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ऍन्ड इंडस्ट्रीजने केली आहे. या योजनेतील लाभार्थ्याची मृत्यू झाल्यास त्यामुळे त्याच्या कुटुंबियांना घर मिळण्यास अडथळा येऊ नये अशी या मागची भूमिका आहे असे या संस्थेने केली आहे.

भारत सरकारने सन 2022 मध्ये देशातील प्रत्येकाला घर देण्यासाठी ही योजना आखली आहे. या योजनेत घर घेऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्तीच्या विम्याची सध्या कोणतीही तरतूद नाही. त्यात ही विम्याची तरतूद केली तर कोणत्याही परिस्थितीत लाभार्थ्यांला या घरांचा लाभ होणे टाळता येणार नाही. या योजनेची फेररचना करून त्यात विम्याचा अंतर्भाव केला जावा अशी सुचनाही सीआयआयने केली आहे.

सीआयआयचे महासंचालक चंद्रजीत बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे की, परवडणाऱ्या किंमतीतील घरे हा आर्थिक विकासाचा मोठा भाग आहे. सध्याच्या महामारीच्या काळात लाभार्थ्यांचा विमा उतरवणे अत्यंत आवश्‍यक बाब ठरली आहे. लाभार्थ्याचा विमा उतरवलेला नसेल तर त्याच्यावरील उर्वरीत कर्जाच्या वसलुची समस्या निर्माण होऊ शकते तो धोका विम्यामुळे टळू शकतो.