Gmail: ऑस्ट्रेलियामध्ये लहान मुलांच्या इंटरनेट सुरक्षेसाठी नवीन कायदा आणण्याची तयारी सुरू आहे. मात्र, या कायद्यामुळे मुलांना Gmail सारख्या रोजच्या वापरातील डिजिटल सेवांपासून दूर राहावे लागू शकते, अशी चिंता गुगलने व्यक्त केली आहे. प्रस्तावित कायद्याच्या काही तरतुदींमुळे १८ वर्षांखालील मुलांना ई-मेल, मेसेजिंग आणि खासगी फाइल स्टोरेज यांसारख्या सेवांचा वापर करता येणार नाही, अशी शक्यता कंपनीने वर्तवली आहे. त्यामुळे या नव्या कायद्यावरून ऑस्ट्रेलियात आणि टेक कंपन्यांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे.

काय आहे नेमके प्रकरण?

ऑस्ट्रेलियामध्ये इंटरनेटचा वापर अधिक सुरक्षित करण्यासाठी ‘डिजिटल ड्यूटी ऑफ केअर’ (Digital Duty of Care) नावाचा नवीन कायदा आणला जात आहे. इंटरनेटवर लहान मुलांना हानिकारक आणि आक्षेपार्ह कंटेंटपासून सुरक्षित ठेवणे हा या कायद्यामागचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र, या कायद्याच्या काही नियमांचा परिणाम केवळ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरच नव्हे, तर ई-मेल आणि इतर सामान्य डिजिटल सेवांवरही होऊ शकतो, अशी भीती गुगलने व्यक्त केली आहे.

गुगलच्या ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडमधील पॉलिसी प्रमुख रेचल लॉर्ड यांनी सीनेटमधील सुनावणीदरम्यान कंपनीची भूमिका मांडली. त्यांच्या मते, या कायद्यानुसार एखाद्या मुलाला आक्षेपार्ह कंटेंट पाहण्याचा धोका असल्यास इंटरनेट कंपन्यांना वापरकर्त्याचे वय तपासावे लागू शकते. त्यामुळे Gmail, मेसेजिंग आणि खासगी फाइल स्टोरेज यांसारख्या सेवांचा वापर करण्यापूर्वीही वयाची खात्री करावी लागू शकते.

१८ वर्षांखालील मुलांचे Gmail बंद होणार?

या नियमांची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने केली जाते, यावर अनेक गोष्टी अवलंबून आहेत. मात्र, गुगलच्या मते, नियमांचा अर्थ कठोरपणे लावला गेल्यास १८ वर्षांखालील मुलांना Gmail सारख्या सेवांचा वापर करण्यापासून रोखण्याची वेळ येऊ शकते.

Gmail चा वापर केवळ वैयक्तिक संवादासाठीच नाही, तर शाळेची कामे, अभ्यासाचे साहित्य, महत्त्वाची कागदपत्रे आणि इतर अनेक कामांसाठी केला जातो. त्यामुळे अशा सेवांवर वयोमर्यादा लागू झाल्यास मुलांच्या दैनंदिन डिजिटल व्यवहारांवरही परिणाम होऊ शकतो.

मात्र, सध्या ऑस्ट्रेलियात १८ वर्षांखालील मुलांसाठी Gmail बंद करण्याचा कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. गुगलने केवळ प्रस्तावित कायद्यामुळे निर्माण होऊ शकणाऱ्या संभाव्य अडचणींकडे लक्ष वेधले आहे.

खासगी माहितीच्या सुरक्षेचाही प्रश्न

गुगलने या कायद्याबाबत आणखी एक महत्त्वाची चिंता व्यक्त केली आहे. वयाची पडताळणी करण्याच्या प्रक्रियेमुळे वापरकर्त्यांच्या खासगी माहितीवर आणि संवादावर अधिक लक्ष ठेवावे लागू शकते. ई-मेल, वैयक्तिक मेसेज आणि खासगी फाइल्स यांसारख्या गोष्टींमध्ये कंपन्यांचा हस्तक्षेप वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वापरकर्त्यांच्या डिजिटल प्रायव्हसीचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.

कंपनीच्या मते, इंटरनेटवरील सुरक्षितता महत्त्वाची असली तरी त्यासाठी सामान्य डिजिटल सेवांवर अनावश्यक निर्बंध येता कामा नयेत. विशेषतः खासगी संवाद आणि वैयक्तिक माहितीची गोपनीयता जपली जाणे गरजेचे आहे.

मेटा, टिकटॉक आणि स्नॅपचीही चिंता

या प्रस्तावित कायद्याबाबत केवळ गुगलनेच चिंता व्यक्त केलेली नाही. मेटा, टिकटॉक आणि स्नॅप यांसारख्या मोठ्या टेक कंपन्यांनीही सीनेटमधील सुनावणीदरम्यान या नियमांबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

या कंपन्यांच्या मते, इंटरनेटवरील हानिकारक कंटेंट रोखण्यासाठी नियम असणे आवश्यक आहे. मात्र, त्यांची अंमलबजावणी करताना सामान्य वापरकर्त्यांच्या डिजिटल स्वातंत्र्यावर आणि खासगीपणावर परिणाम होता कामा नये.

काय आहे सरकारची भूमिका?

ऑस्ट्रेलिया सरकारच्या मते, इंटरनेटवर मुलांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी कंपन्यांची जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे. याच उद्देशाने हा कायदा आणला जात आहे. या कायद्यानुसार इंटरनेट आणि सोशल मीडिया कंपन्यांना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरील हानिकारक कंटेंट रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्या लागतील. नियमांचे पालन करण्यात अपयश आल्यास कंपन्यांना १०९ दशलक्ष ऑस्ट्रेलियन डॉलर म्हणजेच भारतीय चलनानुसार ६०० कोटी रुपयांहून अधिक दंड होऊ शकतो.

हा विधेयक ऑस्ट्रेलियाच्या हाउस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजमध्ये मंजूर झाला असून, आता त्याला सीनेटच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. त्यामुळे या कायद्याचे अंतिम स्वरूप काय असेल आणि त्याचा Gmail सारख्या सेवांवर नेमका किती परिणाम होईल, हे सीनेटच्या निर्णयानंतरच स्पष्ट होणार आहे.