लक्षवेधी : डॉ. जयदेवी पवार केंद्रीय निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र आणि हरियाणातील विधानसभा निवडणुकांसोबतच 18 राज्यांमधील विधानसभेच्या 63 जागांसाठीच्या पोटनिवडणुकांचीही घोषणा केली आहे. या पोटनिवडणुका भलेही स्थानिक पातळीवर होत असल्या आणि त्या राज्यांपुरत्या मर्यादित असल्या तरी त्यांचे निकाल देशातील एकंदरीत राजकीय हवा कोणत्या बाजूने आहे हे दर्शवणारे असणार आहेत. महाराष्ट्र, हरियाणामधील विधानसभा निवडणुकांचा बिगुल वाजल्यामुळे सर्वत्र त्याची धामधूम आणि चर्चा असली तरी या निवडणुकांसोबत 18 राज्यांमधील विधानसभेच्या 63 जागांसाठी पोटनिवडणुकाही होणार आहेत. या पोटनिवडणुका काही राज्यांच्या राजकारणाची नवी पटकथा लिहितात की काय अशी शक्यता आहे. उदाहरणच घ्यायचे तर आपल्या शेजारच्या कर्नाटक राज्यात होणाऱ्या विधानसभेच्या पोटनिवडणुका मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असणार आहेत. याचप्रमाणे उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील पोटनिवडणुका योगी आदित्यनाथ आणि नितीशकुमार या दोन मुख्यमंत्र्यांसाठी प्रतिष्ठेच्या ठरणाऱ्या आहेत. राजस्थान आणि मध्य प्रदेशातील पोटनिवडणुकांचे निकाल या राज्यांमधील शह-काटशहाच्या राजकारणात भाजपा आणि कॉंग्रेसपैकी कोणाचे पारडे जड ठरते हे ठरवणार आहेत. केरळमधील निकाल डाव्या पक्षांना देशाच्या राजकारणात अद्यापही काही स्थान राहिले आहे की नाही याचा फैसला करणारे असतील. एकंदरीत पाहता, पोटनिवडणुकांमध्ये कर्नाटक या राज्यातील निकाल सर्वांत महत्त्वाचे असणार आहेत. कर्नाटकात विधानसभेच्या 15 जागांसाठी पोटनिवडणुका होणार आहेत. या जागा कॉंग्रेस आणि संयुक्त जनता दलाच्या आमदारांनी दिलेल्या राजीनाम्यामुळे रिक्त झालेल्या आहेत. बहुमत सिद्ध करण्यासाठी आणि खऱ्या अर्थाने स्थिर सरकार देण्यासाठी सत्तारूढ भारतीय जनता पक्षाला काहीही करून यातील 8 जागांवर विजय मिळवणे आवश्यक आहे. तसे न झाल्यास येडियुरप्पा सरकार अडचणीत सापडू शकते. येडियुरप्पांसाठी हे एक मोठे आव्हान असणार आहे. याचे कारण ज्या मतदारसंघांमध्ये या पोटनिवडणुका होणार आहेत ते कॉंग्रेस आणि जनता दलाचे बालेकिल्ले म्हणून ओळखले जातात. सद्यःस्थितीत 224 सदस्य असणाऱ्या कर्नाटक विधानसभेमध्ये भाजपाकडे 105 आमदार आहेत. बहुमतापेक्षा ही संख्या 8 ने कमी आहे. तिकडे उत्तर प्रदेशामध्ये होणाऱ्या पोटनिवडणुका भाजपाबरोबरच समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाजवादी पक्षासाठी प्रतिष्ठेच्या असणार आहेत. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासाठी या 11 पैकी 9 जागांवर विजय मिळवणे हे आव्हान असणार आहे. त्याचवेळी सपा-बसपा यापैकी भाजपाला टक्कर देण्यासाठी कोण सरस आहे याची परीक्षाही या निकालांमधून होणार आहे. अखिलेश यादव आणि मायावती या दोघांनाही हे माहीत आहे की या पोटनिवडणुकांमध्ये ज्या पक्षाला अधिक मते मिळतील त्या पक्षाला भविष्यात भाजपाविरोधी मते खेचण्यात यश मिळणार आहे. त्यामुळेच या दोन्हीही पक्षांनी आपली सारी ताकद या पोटनिवडणुकांसाठी पणाला लावण्यासाठी कंबर कसली आहे. केरळ हा डाव्या पक्षांचा बालेकिल्ला आहे. पण आता तो या पक्षासाठी शेवटचा आशेचा किरणही आहे. लोकसभा निवडणुकांमध्ये डाव्यांच्या या किल्ल्याला कॉंग्रेसने हादरे दिले होते. आता विधानसभेच्या पोटनिवडणुकात मतदारांनी डाव्या पक्षांना हद्दपार करण्याचे ठरवले आहे की नाही याचा फैसला करणाऱ्या असतील. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानातूनही आश्चर्यकारक निकाल येण्याची शक्यता तेथील जाणकारांकडून व्यक्त केली जात आहे. या दोन्ही राज्यांत मागील वर्षी कॉंग्रेसने महत्प्रयासाने सरकार बनवण्यात यश मिळवले होते. तथापि, लोकसभा निवडणुकांमध्ये 2014 प्रमाणेच कॉंग्रेसचा सुपडासाफ झाला आहे. मध्य प्रदेशातील एक आणि राजस्थानातील ज्या दोन जागांवर पोटनिवडणुका होऊ घातल्या आहेत त्या जागा भाजपा आणि त्यांच्या मित्रपक्षांच्या होत्या. साहजिकच, कॉंग्रेसने भाजपाकडून या जागा हिसकावून घेण्यात यश मिळवले तर पक्षाचे मनोबल वाढणार आहे. तसे न झाल्यास भाजपाचा आत्मविश्वास वाढणार आहे. बिहारमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून भाजपा आणि जदयुमध्ये काहीसा तणाव निर्माण झाला आहे. अशा स्थितीत तेथे लोकसभेच्या एका जागेवर आणि विधानसभेच्या पाच जागांवर पोटनिवडणुका होत आहेत. सद्यःस्थितीत या पाचपैकी चार जागांवर जदयुचा कब्जा आहे, तर लोकसभेची जागा लोकजनशक्ती पार्टीकडे आहे. नितीशकुमार जर आपल्या जागा वाचवण्यात यशस्वी झाले तर त्यांचे वजन वाढणार आहे आणि त्याचवेळी अस्तित्वाची लढाई लढणाऱ्या लालूप्रसाद यादवांच्या राष्ट्रीय जनता दलापुढील अडचणी आणखी वाढणार आहेत. बिहारमधील या पोटनिवडणुका महागठबंधनच्या एका नव्या समीकरणाची खरी परीक्षा असतील. गतवेळी या पाचही जागांवर महागठबंधनच्या उमेदवारांनी विजय मिळवला होता. मात्र, या महागठबंधन मधून जदयू बाहेर पडला आणि पाचपैकी चार आमदार राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत सहभागी झाले. किशनगंजच्या एका जागेवर कॉंग्रेसच्या उमेदवाराने विजय मिळवला होता आणि तो आजही महागठबंधनसोबत आहे. मागील विधानसभा निवडणुकांमध्ये महागठबंधनचे स्वरूप वेगळे होते. त्यावेळी राष्ट्रीय जनता दल, संयुक्त जनता दल आणि कॉंग्रेस अशा तीन प्रमुख पक्षांनी मिळून हे महागठबंधन बनवले होते. या समीकरणामुळे आता होणाऱ्या पाचही जागांवर महागठबंधनने कब्जा मिळवला होता. तथापि, आता या महागठबंधनातून नितीशकुमारांचा संयुक्त जनता दल विभक्त झाला आहे. पण त्याच वेळी जितनराम मांझी यांची हम पार्टी आणि उपेंद्र कुशवाह यांचा रालोसपा हे दोन पक्ष महागठबंधनाशी जोडले गेले आहेत. निवडणुकांचा बिगुल वाजल्यामुळे आता येणाऱ्या काही दिवसांत या सर्वच राज्यांमधील राजकीय रणधुमाळी वेग पकडू लागेल. महाराष्ट्र आणि हरियाणामध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होत असल्याने त्या राज्यांच्या निकालांकडे देशाचे लक्ष असणारच आहे; पण त्याचबरोबरीने पोटनिवडणुका होणाऱ्या राज्यांच्या निकालांकडेही पाहणे आवश्यक ठरणार आहे. भलेही या पोटनिवडणुका त्या-त्या राज्यांपुरत्या मर्यादित असतील, तेथील समीकरणे स्थानिक असतील; पण त्यांच्या निकालांचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिणाम राष्ट्रीय स्तरावर दिसल्याशिवाय राहणार नाहीत. लोकसभा निवडणुकातील भाजपाच्या ऐतिहासिक विजयामुळे आणि विरोधी पक्षांच्या दारुण पराभवामुळे या निवडणुका अनेक पक्षांसाठी प्रतिष्ठेच्या आहेत. भाजपा आणि त्यांच्या मित्रपक्षांना या निवडणुकांमध्ये फटका बसला तर तो मोदी सरकारच्या विरोधातील सूर मानला जाईल; पण भाजपाने लोकसभेप्रमाणेच दणदणीत विजय मिळवला तर मात्र विरोधकांपुढे अंधःकार पसरल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे विरोधकांचे फटाके फुटतात की ते फटाके वाजवतात हे 24 ऑक्टोबर रोजी पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
