मुंबई  – विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून लाडकी बहीण योजनेसह अनेक कल्याणकारी योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. याचा परिणाम राज्याच्या तिजोरीवर होणे स्वाभाविक आहे. या परिस्थितीला सामोरे जाण्‍यासाठी महसूलाच्या माध्यमातून राज्याचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी नवे मार्ग शोधण्यासाठी राज्य सरकारने पाच सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. या समितीकडून महसूल मिळवण्याचा नवीन मार्ग म्हणून मद्य उत्पादन आणि विक्रीच्या शक्यतेचा अभ्यास केला जाणार आहे.

ही समिती गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल वाढवण्यासाठीच्या मद्य धोरणाच्या अभ्यास काम करणार आहे. तसेच या समितीत वित्त आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, राज्य जीएसटी आयुक्त आणि उत्पादन शुल्क आयुक्त या समितीचे सदस्य असतील.

या सर्वांना एकत्रितपणे मद्य उत्पादन, मद्य विक्री परवाने, उत्पादन शुल्क आणि इतर राज्यांनी अवलंबलेल्या महसूल वाढवण्याच्या पद्धती आणि धोरणांचा अभ्यास करण्याचे काम सोपवले जाईल. या समितीकडून राज्याचे महसुली उत्पन्न वाढवण्यासाठीच्या उपायांवर शिफारसी अपेक्षित आहेत. याबरोबरच राज्य सरकार अवैध मद्य विक्री बंद करणे आणि जास्तीत जास्त मद्य विक्री परवाने वितरीत करण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे.

राज्याच्या महसूलासाठी जीएसटीबरोबरच राज्य पेट्रोल आणि डिझेल, स्टँप ड्युटी , वाहन कर यामधून मिळणाऱ्या व्हॅटवर अवलंबून आहे. यातच आता महसूल वाढवण्यासाठी मद्य विक्रीचा पर्याय वापरण्याची राज्य सरकारची योजना आहे.