नवी दिल्ली : निवडणूक आयोग ही एक संवैधानिक संस्था असल्याने बिहारमधील मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरावृत्ती (एसआयआर) दरम्यान कायद्याचे पालन करत आहे, असे गृहीत धरले जात आहे. मात्र, कोणत्याही टप्प्यावर कोणतीही अनियमितता किंवा बेकायदेशीरता आढळल्यास संपूर्ण प्रक्रिया रद्द केली जाईल, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिला. तसेच ते बिहार एसआयआरवर तुकडा-तुकडा मत देऊ शकत नाही. त्यांचा अंतिम निर्णय केवळ बिहारमध्येच नव्हे तर संपूर्ण भारतात एसआयआरला लागू होईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. बिहारमधील एसआयआर (मतदार पडताळणी) विरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सुनावणी घेतली. ही सुनावणी न्या. सूर्यकांत आणि न्या. जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर पार पडली असून पुढील सुनावणी ७ ऑक्टोबर रोजी निश्िचत करण्यात आली आहे. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, बिहारमध्ये एसआयआरच्या कोणत्याही टप्प्यावर निवडणूक आयोगाने स्वीकारलेल्या पद्धतीत काही बेकायदेशीरता आढळल्यास, संपूर्ण प्रक्रिया बाजूला ठेवली जाईल. मात्र, देशभरात मतदार यादीच्या पुनरावृत्तीसाठी अशाच प्रकारची प्रक्रिया करण्यापासून निवडणूक आयोगाला रोखू शकत नाही. तथापि, बिहार एसआयआरच्या विरोधात याचिकाकर्त्यांना ७ ऑक्टोबर रोजी संपूर्ण भारतातील एसआयआरवर युक्तिवाद करण्याची परवानगी खंडपीठाने दिली. तसेच ३० सप्टेंबर रोजी अंतिम मतदार यादी प्रकाशित केल्याने या प्रकरणाच्या निकालात कोणताही फरक पडणार नाही, असेही नमूद केले.
