मुंबई: जागतिक ऊर्जा बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत २०२६ मध्ये मोठी घसरण होण्याची शक्यता एका ताज्या अहवालातून वर्तवण्यात आली आहे. ‘रॅबोबँक इंटरनॅशनल’च्या (Rabobank International) अहवालानुसार, २०२६ मध्ये ब्रेंट क्रूड ऑइलच्या (Brent Crude Oil) सरासरी किमती ५० डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास राहू शकतात. याचा थेट फायदा सामान्य ग्राहकांना आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला होण्याची शक्यता आहे. नेमका अंदाज काय? रॅबोबँकच्या अहवालात ब्रेंट क्रूडच्या किमतीचा अंदाज तिमाहीनुसार दिला आहे. पहिली तिमाही: $६० प्रति बॅरल. दुसरी आणि तिसरी तिमाही: सरासरी $५७ प्रति बॅरल. चौथी तिमाही: किरकोळ सुधारणा होऊन $५९ प्रति बॅरल. तसेच, अमेरिकेतील WTI क्रूडची किंमत याच काळात $५६.५ वरून घसरून $५३.५ प्रति बॅरलपर्यंत खाली येण्याचा अंदाज आहे. दर घसरणीची प्रमुख कारणे कच्च्या तेलाच्या किमतीवर दबाव येण्याची मुख्य कारणे ‘सप्लाय आणि डिमांड’ (पुरवठा आणि मागणी) यातील वाढता असमतोल आहे. १. रेकॉर्डब्रेक ‘ओव्हरसप्लाय’ इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी (IEA) चा अंदाज आहे की, २०२६ मध्ये बाजारात ३८ लाख बॅरल प्रतिदिन इतका विक्रमी जादा साठा (सरप्लस) जमा होईल. २०२० मधील ओव्हरसप्लायपेक्षाही हा आकडा मोठा आहे. अनेक तज्ज्ञांच्या मते, या अतिरिक्त साठ्याच्या भीतीमुळे ब्रेंट क्रूडची सरासरी किंमत $५५ प्रति बॅरल किंवा त्याहून खाली राहू शकते. दक्षिण अमेरिकेतील गयाना आणि ब्राझीलसारखे देश उत्पादन वाढवत असल्याने बाजारात ‘अनपेक्षित पुरवठा’ वाढत आहे. २. मागणीची गती मंदावली किंमत कमी होण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे जागतिक स्तरावर मागणीची गती मंदावणे. डिझेल आणि जेट फ्यूलची मागणी वाढत असली तरी, गेल्या दोन दशकांच्या तुलनेत ही वाढ खूपच संथ आहे. पेट्रोलच्या मागणीत घट: चीन आणि युरोपमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांची (BEV) विक्री मोठ्या प्रमाणावर वाढल्यामुळे पेट्रोलची मागणी झपाट्याने कमी होत आहे. अहवालानुसार, २०२८ पर्यंत पेट्रोलची मागणी सर्वोच्च पातळीवर पोहोचेल आणि त्यानंतर त्यात घट होईल. ३. रशिया-युक्रेन शांतता करार तज्ज्ञांच्या मते, २०२६ मध्ये रशिया आणि युक्रेनमध्ये शांतता करार झाल्यास रशियावरील निर्बंध हळूहळू कमी होतील. यामुळे रशियन तेल कंपन्यांचा निर्यात पुन्हा सामान्य होईल. सध्या जहाजांद्वारे लपून-छपून सुरू असलेला तेलाचा व्यापार थांबेल आणि यामुळे मोठ्या बाजारात सहज तेल उपलब्ध होईल, ज्यामुळे पुरवठा वाढेल. ओपेक+ कडून प्रत्युत्तर अपेक्षित – तेलाच्या किमती खाली आल्यास ‘ओपेक+’ (OPEC+) देश गप्प बसणार नाहीत. रॅबोबँकच्या अंदाजानुसार, कमी किमतींचा सामना करण्यासाठी ओपेक+ देश उत्पादन कपात करण्याचा किंवा रिफाइन्ड उत्पादनांच्या (Refined Products) बाजारातून उत्तर देण्याचा प्रयत्न करतील. सऊदी अरेबियाने पूर्वीही उत्पादन कपात करून किमती नियंत्रित केल्याचे दाखवून दिले आहे. उत्पादन कपात करून तेलाचा पुरवठा नियंत्रित ठेवल्यास बाजारात तेलाचा तुटवडा जाणवतो आणि किमती पुन्हा वाढतात.
