नवी दिल्ली (वंदना बर्वे,प्रतिनिधी) – ‘ड्रीमगर्ल’ अर्थात हेमामालिनी यांना आपण 18 व्या लोकसभेत खासदार म्हणून भाषण देताना बघू शकू की नाही? अशी शंका निर्माण झाली आहे. याचं कारण असं की, भाजपनं वयाची पंच्याहत्तरी गाठलेल्यांना तिकीट न देण्याचा संकल्प सोडला होता. हाच नियम पुढच्या निवडणुकीत लागू होणार आहे. मथुरेच्या खासदार आता याच श्रेणीत येणार असल्यामुळे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 2024 मध्ये होणारी लोकसभेची निवडणूक अद्याप थोडी लांब असली तरी ही बाब भारतीय जनता पक्षावर लागू होत नाही. 2019 ची निवडणूक जिंकताच भाजप 2024 मधील निवडणुकीच्या कामाला लागला होता. आता, निवडणुकीची तयारी म्हटलं की उमेदवारही आलेच. कुणाला कुठून उमेदवारी द्यायची? कुणाचं तिकीट कापायचं? या गोष्टींचा विचारही आलाच. भाजपमध्ये सध्या हीच चर्चा जोरात आहे. हायकमांड जिंकू शकणाऱ्या उमेदवारांच्या नावावर काथ्याकुट करीत आहे. तर दुसरीकडे, याच भीतीमुळे विद्यमान खासदारांच्या तोंडचं पाणी पळालं आहे. लोकसभेच्या आगामी निवडणुकीत उत्तरप्रदेशातील कितीतरी खासदारांच तिकीट कापलं जाणार आहे असं म्हणतात! यात ड्रीमगर्ल हेमामालिनी, डॉ. रिता बहुगुणा जोशी, डुमरियागंजचे खासदार जगदंबिका पाल, फिरोजाबादचे खासदार चंद्रसेन जदौन, मेरठचे खासदार राजेंद्र अग्रवाल, कानपूरचे खासदार सत्यदेव पचौरी, बरेलीचे खासदार संतोष गंगवार आदी नेत्यांचं तिकीट कापलं जावू शकतं, अशी चर्चा आहे. चित्रपटसृष्टीतून राजकारणात आलेल्या मथुरेच्या खासदार हेमा मालिनी यांना कदाचित तिसऱ्या लोकसभेची संधी मिळण्याची शक्यता कमी आहे. लोकसभेच्या आगामी निवडणुकीपर्यंत भाजपचे कितीतरी खासदार वयाची 75 गाठणार आहेत. यामुळे त्यांना तिकीट दिलं जातं की नाही? हा प्रश्न आहे. यूपीच्या गेल्या निवडणुकीत भाजपला अनेक आमदारांची तिकिटे कापायची होती, पण स्वामी प्रसाद मौर्य, दारासिंह चौहान आणि धरमसिंग सैनी हे मंत्री सपामध्ये गेल्याने पक्षाने त्यांच्यावर कात्री चालवण्याचे टाळले. पिलीभीतचे खासदार वरुण गांधी यांच्या तिकिटावरही टांगती तलवार आहे, जे आपल्या ट्वीट आणि वक्तव्यांनी भाजपला अस्वस्थ करीत राहतात. लैंगिक छळाच्या आरोपांनी घेरलेले कैसरगंजचे खासदार ब्रजभूषण शरण सिंह निःसंशयपणे त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीतील सर्वात कठीण टप्प्यातून जात आहेत. त्यांच्याबाबत भाजप नेतृत्व काय निर्णय घेते हे पाहावे लागेल. मात्र, आतापर्यंत अनेक राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने या धोरणाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट ठेवली आहे. या नियमामुळे त्यांना अनेक दिग्गज नेत्यांना बाजूला करावे लागले, तर अनेकांनी नाराज होऊन पक्ष सोडला, पण पक्षाने आपले धोरण बदलले नाही, हे विशेष. मोदी सरकारच्या नऊ वर्षातील कामगिरी शिक्षक, डॉक्टर, अधिवक्ता, साहित्यिक, कलाकार यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी येत्या काही दिवसांत भाजपचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते आणि केंद्र आणि राज्य सरकारचे मंत्री विविध लोकसभा मतदारसंघात प्रबोधनपर संमेलनांना संबोधित करणार आहेत.
