नवी दिल्ली – कृषी क्षेत्राचे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नातील योगदान वाढत आहे. एकूण परिस्थिती पाहता पुढील दहा वर्षे कृषी क्षेत्राचा विकासदर किमान चार टक्के राहण्याची शक्यता आहे. देशातील कृषी क्षेत्राचे उत्पादन देशांतर्गत गरजेपेक्षा जास्त आहे. अशा परिस्थितीत या उत्पादनांची निर्यात वाढवावी लागणार आहे असे मत नीती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद यांनी व्यक्त केले. पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज या संस्थेने या विषयावर आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात बोलताना चंद यांनी सांगितले की, देशातील कृषी उत्पादनाची मागणी केवळ 2.5 टक्क्यांनी वाढत आहे. अशा परिस्थितीत आपल्याला दीड टक्के कृषी उत्पादनांची निर्यात करावी लागणार आहे. त्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याची गरज आहे. पहिल्या तिमाहीत कृषी क्षेत्राचा विकासदर 3.7% इतका भरला आहे. दुसर्या तिमाहीतही ही आकडेवारी सकारात्मक राहण्याची शक्यता आहे. कृषी क्षेत्राचे उरलेले उत्पादन देशांतर्गत उद्योगांनी वापरण्याची गरज आहे किंवा या उत्पादनांची निर्यात करण्याची गरज आहे. अशा परिस्थितीत आपल्याला अन्नधान्याची साठवणूक क्षमता वाढवावी लागणार आहे. त्याचबरोबर शक्य तितक्या जास्त प्रमाणात मूल्यवर्धन करून देशांतर्गत मागणी वाढविण्याचा प्रयत्न करावा लागेल किंवा निर्यात करावी लागेल. जास्त उत्पादन वाया जात नाही – भारतात कृषी क्षेत्रातील जास्त उत्पादने वाया जातात असा गैरसमज पसरला आहे. मात्र वस्तूस्थिती अशी नाही असा दावा चंद यांनी केला. ते म्हणाले की भारतामध्ये दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ एकूण उत्पादनाच्या 0.5% इतकी वाया जातात. दूध हे सर्वात जास्त नाशवंत असूनही इतक्या कमी प्रमाणात वाया जाते. यावरून इतर कृषी उत्पादनाचा अंदाज येतो. भारत कृषी उत्पादनात दुसर्या क्रमांकावर – भारत कृषी उत्पादनात जगात दुसर्या क्रमांकावर आहे. तर कृषी उत्पादनाच्या निर्यातीत भारत आठव्या क्रमांकावर आहे. पुरेशे यांत्रिकीकरण झाले नसूनही भारतीय शेतकर्यांनी 2024- 25 मध्ये 354 दशलक्ष टन एवढे विक्रमी अन्नधान्य निर्माण केले. 2030- 31 मध्ये हे उत्पादन 368 दशलक्ष टनापर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत भारताला साठवणूक क्षेत्रात आधुनिकीकरण करावे लागणार आहे. यासाठी देशातील आणि परदेशातील गुंतवणूक आकर्षित करावी लागणार आहे. आता भारत कृषी क्षेत्रात आत्मनिर्भर झाला आहे.
