मुंबई: महाराष्ट्रातील महसूल विभागात सध्या १५० तहसीलदारांना पदोन्नतीद्वारे उपजिल्हाधिकारी (Deputy Collector) पदी बढती देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, पदोन्नतीने उपजिल्हाधिकारीपदाच्या कोट्यातील एकही जागा सध्या रिक्त नसताना एवढ्या मोठ्या संख्येने बढती देण्याचा हा प्रयत्न सेवा प्रवेश नियमांचे उल्लंघन करणारा असल्याचा आरोप केला जात आहे. तथापि, ही पदोन्नती केवळ निवडणूक आयोगाच्या (Election Commission) परवानगीनंतरच देण्यात येणार असल्याचे महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. ६०० जागांचा समतोल आवश्यक – राज्यात उपजिल्हाधिकारी संवर्गाच्या एकूण ६०० जागा आहेत. नियमानुसार, यापैकी ५० टक्के म्हणजेच ३०० जागा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) थेट भरतीतून आणि उर्वरित ३०० जागा तहसीलदारपदावरून पदोन्नती होणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी राखीव असतात. सेवा प्रवेश नियमांनुसार हा निम्मा-निम्मा जागांचा समतोल राखणे बंधनकारक आहे. तसेच, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचेही स्पष्ट निर्देश आहेत. रिक्त जागांचा पेच – सध्या ‘एमपीएससी’च्या थेट भरती कोट्यात उपजिल्हाधिकारी पदाच्या ५८ जागा रिक्त आहेत. मात्र, राज्य सरकारने वेळेत ‘एमपीएससी’कडे मागणी नोंदवली नसल्याने ही भरती तातडीने होण्याची शक्यता नाही. दुसरीकडे, तहसीलदार पदावरून पदोन्नतीद्वारे भरल्या जाणाऱ्या कोट्यात सध्या एकही जागा रिक्त नाही. सेवा ज्येष्ठता यादी अंतिम करणे आणि जागा रिक्त असणे हे पदोन्नतीसाठी आवश्यक असतानाही १५० जणांना बढती देण्याचा प्रस्ताव पुढे सरकत आहे. नियमानुसार, कोट्यात जागा रिक्त असेल तरच बढती देणे योग्य ठरते. ‘तात्पुरती’ बढती आणि न्यायालयीन प्रक्रिया – जर कोट्यात जागा रिक्त नसतील, तर अशा वेळी शासनाकडून तात्पुरत्या स्वरूपात ११ महिन्यांचे परिपत्रक काढून पदोन्नती दिली जाते. मात्र, यानंतर थेट भरतीद्वारे (एमपीएससी) उमेदवार आल्यास, पदोन्नती मिळालेल्या तहसीलदारांना एकतर पदोन्नतीच्या कोट्यात सामावून घ्यावे लागते किंवा त्यांच्या मूळ तहसीलदार पदावर पदावनत (Demote) करावे लागते. या प्रकारामुळे अनेक अधिकारी ‘मॅट’ (MAT – Maharashtra Administrative Tribunal) मध्ये धाव घेतात. परिणामी, सरकारच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेळेचा आणि संसाधनांचा न्यायालयीन प्रक्रियेत नाहक अपव्यय होतो. बढती का आवश्यक? सध्या राज्यात निवडणूक प्रक्रिया सुरू होणार असल्याने तातडीने बढती देणे आवश्यक असल्याचे महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. निवडणूक नियमानुसार, निवडणूक प्रक्रिया सुरू होताना ज्या अधिकाऱ्याची निवडणूक अधिकारी म्हणून नियुक्ती होते, त्याच अधिकाऱ्याच्या स्वाक्षरीने निवडणुकीचा निकाल जाहीर होणे बंधनकारक आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, जर आता बढती दिली नाही, तर जे अधिकारी पदोन्नतीसाठी पात्र आहेत, त्यांना निवडणूक प्रक्रिया संपेपर्यंत वाट पाहावी लागेल. हा विलंब टाळण्यासाठीच, निवडणूक आयोगाची विशेष परवानगी घेऊन ही पदोन्नती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा विभागाचा मानस आहे. नियमांचे काटेकोर पालन न करता घाईगडबडीत होत असलेल्या या पदोन्नतीमुळे महसूल विभागातील सेवा प्रवेश नियमांच्या अंमलबजावणीवर आणि प्रशासकीय कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. आता निवडणूक आयोग या प्रस्तावाला परवानगी देतो की नियमांचे पालन करण्याचे निर्देश देतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
