दूरसंचार विभागाने (DoT) युनिफाइड लायसन्स करारात सुधारणा करत दूरसंचार कंपन्यांना वापरकर्त्यांचे कॉल डेटा रेकॉर्ड दोन वर्षांसाठी जतन करण्याचे आदेश दिले आहेत. अनेक सुरक्षा यंत्रणांच्या विनंतीनंतर हा आदेश काढण्यात आला आहे. आतापर्यंत 18 महिन्यांसाठी कॉल रेकॉर्ड डेटा सेव्ह करण्याचा नियम होता. आता प्रश्न असा आहे की, सरकारच्या या निर्णयातून नफा-तोटा काय होणार आणि कॉल रेकॉर्ड डेटाचा अर्थ काय?

० कॉल डेटा रेकॉर्ड (सीडीआर) म्हणजे काय?

कोणत्याही निर्णयाचे फायदे-तोटे जाणून घेण्यापूर्वी हे जाणून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे की, या निर्णयाचा अर्थ काय? कॉल डेटा रेकॉर्ड (सीडीआर) म्हणजे कोणत्या नंबरवरून कॉल केला गेला, कोणत्या नंबरवर कॉल केला गेला, किती वेळ कॉल केला गेला, कोणत्या नंबरवर कॉल केला गेला, त्याच नंबरवर किती वेळा कॉल केला गेला, कोणत्या नेटवर्कवर कॉल केला गेला किंवा नाही. केला गेलेला कॉल इतर कोणत्याही नंबरवर फॉरवर्ड केला गेला आहे का? जर होय, तर कोणत्या नंबरवर, कॉल कुठून केला गेला आहे. CDR डेटा म्हणजे तुमच्या कॉलचे व्हॉइस रेकॉर्डिंग नाही. सीडीआर डेटा मजकूर स्वरूपात ठेवला जातो.

० तुमचा सीडीआर कोण पाहू शकेल?

सीडीआर मिळवण्याबाबतही कायदा आहे. तुमचा सीडीआर कोणीही पाहू शकेल असे नाही. नियमांनुसार, केवळ एसपी आणि त्याहून अधिक दर्जाचा अधिकारी टेलिकॉम ऑपरेटरकडून सीडीआर घेऊ शकतो, ते ही एखाद्या तपासाच्या बाबतीत. दर महिन्याला ही माहिती डीएमलाही द्यावी लागेल.

० सीडीआर डेटा साठवण्यात काय चूक आहे?

सर्वप्रथम, हे जाणून घ्या की सीडीआर डेटा केवळ भारतातच नाही तर इतर देशांमध्ये देखील संग्रहित केला जातो. ही एक सामान्य गोष्ट आहे. काही वेळा कोणत्याही तपासाच्या बाबतीत कॉल डिटेल्स आवश्यक असतात आणि त्यासाठी सीडीआर संग्रहित केला जातो. यामध्ये युजर्सच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन होण्याची कोणतीही समस्या नाही.

० दूरसंचार कंपन्या ठराविक कालावधीसाठी सीडीआर डेटा ठेवतात, ज्याची माहिती दूरसंचार विभागाला असते. यासाठीचा कालावधी दूरसंचार विभागाने ठरवला आहे. परवान्यामध्ये ही अनिवार्य अट आहे की टेलिकॉम कंपन्यांद्वारे कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सी आणि विविध न्यायालयांच्या विशिष्ट विनंतीनुसार सीडीआर मंजूर केला जातो, यासाठी एक विहित प्रोटोकॉल देखील आहे.

० तज्ञ काय म्हणतात?

या संदर्भात सायबर कायदा तज्ञ म्हणतात की हा निर्णय योग्य निर्णय आहे. अनेक दिवसांपासून तपास यंत्रणांची ही मागणी होती, जी आता पूर्ण झाली आहे. तपास पुन्हा सुरू करताना जुन्या डेटाची नितांत गरज आहे. वर्तणूक विश्लेषण देखील खूप मदत करते. गुन्ह्याच्या एक-दोन वर्ष आधी वापरकर्त्याचे वर्तन काय होते, तो कोणासोबत बोलत होता, त्याने कोणत्या वेबसाइटला भेट दिली होती.

अशी माहिती मिळाल्यानंतर प्रकरणे तातडीने निकाली काढली जातील आणि प्रलंबित प्रकरणेही लवकरच निकाली काढली जातील. काही वेळा विदेश संबंधित बाबींमध्येही जुना डेटा आवश्यक असतो. तपासाच्या बाबतीत, परदेशातून डेटा गोळा करण्यासाठी साधारणपणे एक वर्षापेक्षा जास्त वेळ लागतो आणि त्यानंतर तपासालाही विलंब होतो. अशा स्थितीत तपास यंत्रणांना हा निर्णय खूप उपयोगी ठरणार आहे.