मुंबई – मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सुटला पाहिजे, ही राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षांची अपेक्षा आहे. सत्ताधारी पक्षही तीच भाषा बोलतो, पण कृती मात्र काहीच करत नाही. मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर, सध्या असलेली 50 टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा काढावी लागेल. बिहार, तामिळनाडू, कर्नाटकसह इतर काही राज्यात आरक्षणाचे प्रमाण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. मग मराठा समाजासाठीच 50 टक्क्यांची मर्यादा काढून आरक्षण का दिले जात नाही? असा सवाल महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केला आहे. लोंढे पुढे म्हणाले की, मराठ्यांना ओबीसीमधून आरक्षण द्यायचे की नाही ही टूम कोणाची? आरक्षण दिलेले आहे ते आरक्षण वाचवायचे आहे. त्यासाठी इंद्रा सहानी केसप्रमाणे सुप्रीम कोर्टाने 50 टक्क्यांची घातलेली मर्यादा काढून टाकावी लागणार आहे. देशात 85 टक्के लोकसंख्या बहुजन समाजाची असून त्यांना 50 टक्के आरक्षण आणि उर्वरित 15 टक्के समाजासाठी 50 टक्के आरक्षण हा कुठला न्याय? एथड साठी 50 टक्याची मर्यादा ओलांडली, चांगली गोष्ट आहे. मग मराठा समाजाच्या बाबतीतच काय अडचण येते. कर्नाटक, ओडिशा, बिहार या राज्यात 50 टक्यांची मर्यादा ओलांडलेली आहे, मग मराठ्यांच्या आरक्षणावेळीच हा प्रश्न का उपस्थित होतो? मग मोदी है तो मुमकीन है’ याचा फायदा काय? एका समाजाला दुसऱ्या समाजाविरुद्ध लढवून भाजपाला राजकीय पोळ्या शेकायच्या आहेत. त्यामुळे 50 टक्क्यांची मर्यादा काढली की, हे सर्व प्रश्न मिटतात. सरकारने ते करावे, अशी मागणी लोंढे यांनी केली. ‘सारथी’बद्दलचे विधान फसवे.. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पत्रकार परिषदेमध्ये म्हटले की, सारथीच्या परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी दोन हजार कोटी रुपये दिले. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी सारथीच्या परदेशी शिष्यवृत्तीची अवस्था पाहावी. मराठा समाजाची आणखी किती फसवणूक करणार? असा सवाल उपस्थित करत सरकारला लोंढे यांनी चार प्रश्न विचारेल आहेत.
