नवी दिल्ली : देशाची राजधानी दिल्लीत काही वर्षांपासून वायू प्रदूषण हा अत्यंत गंभीर प्रश्न बनला आहे. यादरम्यान लोकांना एअप प्युरिफायरवर १८ टक्के जीएसटी भरावा लागत आहे, दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी या प्रकरणात केंद्र सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत. आपण दिवसातून २१,००० वेळा श्वास घेतो, होणाऱ्या हानीचे मोजमाप करा, अशा शब्दांत दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले. दिल्लीत प्रदूषणाची आपत्कालीन परिस्थिती असतानाही सरकारकडून एअर प्युरिफायरवर १८ टक्के जीएसटी का आकारला जात आहे? असा प्रश्न करत या करात तात्काळ कपात का केली जाऊ शकत नाही याबद्दल सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठासमोर एका जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. या याचिकेत एअर प्युरिफायरचे रि-क्लासिफिकेशन हे वैद्यकीय उपकरण म्हणून करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. असे केल्याने त्याच्यावरील जीएसटी हा ५ टक्क्यांच्या स्लॅबखाली येईल आणि त्याची किंमत कमी होईल. या प्रकरणात उत्तर देण्यासाठी सरकारने अधिक वेळ मिळावा अशी विनंती केली होती, ज्यावर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. योग्य वेळ कोणती आहे? जेव्हा हजारो लोक मरतील तेव्हा? या शहरातील प्रत्येक व्यक्तीला शुद्ध हवा हवी आहे आणि ती देण्यात तुम्ही अपयशी ठरले आहात. तुम्ही किमान एअर प्युरिफायर तरी सहज उपलब्ध करून देऊ शकता. पोलीसांनी तात्काळ दिलासा देण्याची शक्यता देखील बोलून दाखवली. या हवेच्या (प्रदूषण) आणीबाणीच्या काळात राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत (एनएसए) तात्पुरती उपाययोजना म्हणून तुम्ही त्याला करातून सूट का देऊ शकत नाही?, असे न्यायालयाने विचारले.
