बचत खात्यातील रकमेवर साधारणपणे २.५ ते ३.५ ट्क्के व्याज मिळते. आणि मुदत ठेवींवर पाच ते आठ किंवा साडेआठ टक्के व्याज मिळते. यापुढे त्यात फारशी वाढ होण्याची अजिबात शक्यता नाही. त्या तुलनेत म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीतील अधिक परतावा तर मिळतोच पण मुदत ठेवींवरील व्याजावर भराव्या लागणाऱ्या कराच्या तुलनेत म्युच्युअल फंडातून मिळणाऱ्या परताव्यावर कर कमी बसतो.

मुदत ठेवींना पर्याय म्हणून लिक्विड फंड किंवा अति कमी कालावधीचे (अल्ट्रा शॉर्ट ड्युरेशन) फंडचा विचार करता येऊ शकतो. बचत करणाऱ्या बहुतेक भारतीयांनी (त्यामध्ये स्त्रिया आणि निवृत्त झालेल्यांचाही समावेश होतो) मोठ्या प्रमाणावर किंवा त्यांच्याकडील जवळपास सगळी पुंजी बँकांमधील मुदत ठेवींमध्ये गुंतवलेली असते. गेल्या तीन वर्षात त्यांना त्यातून होणाऱ्या कमाईत २५ टक्क्यांपेक्षा घट झालेली आहे. त्यावर उपाय काय? म्युच्युअल फंडांच्या विविध योजना मुदत ठेवींना चांगला पर्याय आहेत. दीर्घकाळात म्युच्युअल फंडांच्या योजनांमधून चांगला परतावा मिळतोच त्याचबरोबर त्या परताव्यावरील कररचना देखील कमी आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष हातात पडणारा परतावा निश्चितच महागाई वाढीच्या तुलनेत समाधानकारक असतो.

पुन्हा मुदत ठेवींशी तुलना करता अडचणीच्या काळात म्युच्युअल फंडातून आवश्यक तेवढे पैसे काढता येतात. मुदत ठेवींमध्ये मात्र सगळी रक्कम काढावी लागते. पुन्हा गेल्यावर्षी सिक्युरिटीज् अँड एक्सेंज बोर्ड ऑफ इंडियाच्या (सेबी) मार्गदर्शनानुसार म्युच्युअल फंड योजनांची फेररचना झाली असल्याने बँकेच्या बचत खात्यात रक्कम पडून ठेवण्यापेक्षा लिक्विड फंड आणि अल्ट्रा शॉर्ट ड्युरेशन फंड हे पर्याय ठरू लागले आहेत.