नवी दिल्ली – एन्व्हायरन्मेंट ऍसेसमेंट इम्पॅक्‍ट म्हणजेच पर्यावरण ऱ्हासाच्या मुल्यांकनाच्या धोरणाचे घटनेतील सर्व 22 मान्यता प्राप्त स्थानिक भाषांमध्ये भाषांतर करून ते सामान्य माणसांना उपलब्ध करून द्यावे असा जो आदेश आम्ही दिला आहे तो आदेश केंद्र सरकारला का मान्य नाही असा सवाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.
त्यावर केंद्र सरकारतर्फे युक्तीवाद करताना ऍडिशनल सॉलिसीटर जनरल चेतन शर्मा यांनी म्हटले आहे की, या धोरणाच्या संबंधात आम्हाला या आधीच 20 लाख हरकती आणि सुचना प्राप्त झाल्या आहेत, त्यामुळे या धोरणाच्या आणखी भाषांतराची गरज आता उरलेली नाही. या मसुद्याचे 22 भाषांमध्ये भाषांतर करण्याने प्रशासकीय समस्या वाढेल असेही त्यांनी कोर्टाला सांगितले आहे. सरकारकडे तशी यंत्रणाही उपलब्ध नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच भाषांतरात काही तृटी राहतील त्यातून या मसुद्याविषयी गोंधळाचेच वातावरण निर्माण होईल अशी शंकाहीं सरकारी वकिलांनी उपस्थित केली आहे.
मात्र ऍडिशनल सॉलिसिटर जनरल यांनी जो युक्तिवाद केला त्याच्याशी दिल्ली हायकोर्ट सहमत दिसले नाही. कोर्टाने त्यावर नमूद केले आहे की सध्याच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या काळात एखाद्या मुसद्याचे विविध भाषांमध्ये भाषांतर करणे ही आता फारशी अवघड बाब राहिलेली नाही. या मसुद्याची अंतिम अधिसूचना सर्व भाषांमध्ये भाषांतरीत करण्याची गरज नाही असे जरी घटनेत नमूद केले असले तरी मूळ मसुदा भारतीय भाषांमध्ये भाषांतरीत करून तो सर्वांना उपलब्ध करून देण्यास मात्र घटनेचा मज्जाव नाही असेही कोर्टाने केंद्र सरकारच्या वकिलांच्या निदर्शनाला आणून दिले.
या महत्वाच्या मसुद्याची सर्वच नागरीकांना नीट कल्पना यावी यासाठी याचे भाषांतर सर्व मान्यताप्राप्त भारतीय भाषांमध्ये झाले पाहिजे असेही कोर्टाने नमूद केले आहे. या भाषांतराला येणाऱ्या नेमक्‍या अडचणी आमच्या समोर मांडा असा आदेश हायकोर्टाने केंद्र सरकारला दिला असून त्यासंबंधीत 25 फेब्रुवारीची मुदत कोर्टाने केंद्राला दिली आहे. येत्या दहा दिवसात या धोरणाचा मुसदा सर्व मान्यता प्राप्त भाषांमध्ये भाषांतरीत करून तो प्रसारीत करावा असा आदेश या कोर्टाने 30 जून रोजी दिला होता. त्याची मुदत नंतर 11 ऑगस्ट पर्यंत वाढवण्यात आली होती. आता तो आदेशच रद्द करावा अशी केंद्र सरकारची मागणी आहे. हा मसुदा सर्व भाषांमध्ये भाषांतरीत करावा अशी मागणी या कोर्टाकडे एका जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
