पुणे -पुणे जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी हे पद महत्त्वाचे असून या पदावर प्रभारी अधिकारी नको तर पूर्णवेळ अधिकारी नियुक्‍त करण्याची गरज आहे. अधिकाऱ्यांचा बदल्यांचा हंगाम सुरू असून शासनाकडून या प्राथमिक शिक्षणाधिकारी पदाची नियुक्‍ती “गुलदस्त्यातच’ का ठेवली जात आहे, असा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात येऊ लागला आहे.

पुण्याच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारी या पदावरून सुनील कुऱ्हाडे हे नियत वयोमानानुसार 31 मे 3021 रोजी निवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे या शिक्षणाधिकारी पदाचा अतिरिक्‍त कार्यभार हा महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतील सहायक आयुक्‍त स्मिता गौड यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. शिक्षणाधिकारी पद रिक्‍त होऊन दोन महिने झाले तरी शासनाला अद्यापही पूर्णवेळ अधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती करण्यासाठी मुहूर्त सापडत नाही, हे अजब म्हणावे लागणार आहे.

विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, कर्मचारी, विविध संघटना व संघटनांचे पदाधिकारी यांची प्राथमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयात सतत कोणत्या ना कोणत्या कामानिमित्त ये-जा असते. विविध प्रकारच्या तक्रारींचे स्वरूप अधिक असते.

शाळांच्या फी, शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या पूर्वीच्या भानगडीच्या वैयक्‍तिक मान्यता, आर्थिक गुन्हे शाखेकडून सुरू असलेला तपास, विविध प्रकरणांच्या सुनावण्या ही कामे शिक्षणा -धिकाऱ्यांना करावी लागत असतात. त्यामुळे कोणत्याही प्रभारी अधिकाऱ्यांकडून या पदाला पूर्ण न्याय देणे सहजासहजी शक्‍यही होणार नाही,हे उघडच आहे.

पुण्याचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी पद मिळविण्यासाठी अनेकांना “आस’ लागलेली असते.
या पदासाठी पुणे महापालिका शिक्षण मंडळाच्या प्रशासकीय अधिकारी मीनाक्षी राऊत, पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासन अधिकारी ज्योत्स्ना शिंदे, पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील सहायक संचालक मीना शेंडकर, पुणे बोर्डाच्या सहसचिव प्रिया शिंदे, राज्य परीक्षा परिषदेतील सहायक आयुक्‍त स्मिता गौड यांची नावे चर्चेत आहेत.

मात्र, शिक्षणाधिकारी पदावर कोणाची वर्णी लागणार याबाबतची चर्चा शिक्षण वर्तुळात रंगू लागली असून तर्क-वितर्क लावले जात आहेत. दरम्यान, डॅशिंग व पारदर्शक कारभार करणाऱ्या, तक्रारी सोडविण्याला प्राधान्य देणाऱ्या अधिकाऱ्यांचीच नियुक्‍ती झाली पाहिजे, अशी अपेक्षाही व्यक्‍त होत आहे.