नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य संजीव सान्याल यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एच-१बी व्हिसाच्या शुल्कवाढीच्या निर्णयावर स्पष्ट मत मांडले आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम अमेरिकेवरच होईल, भारताला याबाबत काळजी करण्याची गरज नाही, असे सान्याल यांनी ठामपणे सांगितले. आयटी कंपन्यांचे काम जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यातून होऊ शकते, मग भारतीयांना अमेरिकेत जाण्याची गरजच काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. अमेरिकेलाच होईल नुकसान – नेटवर्क १८ च्या एका कार्यक्रमात बोलताना सान्याल यांनी सांगितले की, एच-१बी सारख्या दीर्घकालीन व्हिसाचा फायदा त्या देशाला (या प्रकरणात अमेरिकेला) जास्त होतो, जिथे हा व्हिसा जारी केला जातो. त्यांनी स्पष्ट केले की, भारताने कोणत्याही देशाशी दीर्घकालीन व्हिसाच्या मुद्द्यावर चर्चा करू नये. ट्रम्प यांनी एच-१बी व्हिसाच्या शुल्कात अचानक वाढ केल्याच्या प्रश्नावर सान्याल म्हणाले, “हा व्हिसा मुख्यतः अमेरिकन कंपन्या जसे की अॅमेझॉन, गूगल यांसारख्या कंपन्या वापरतात, भारतीय कंपन्या नाही. त्यामुळे या निर्णयाचा परिणाम अमेरिकेलाच जास्त भोगावा लागेल.” ‘अमेरिकेत जाण्याची गरजच काय?’ – सान्याल यांनी पुढे सांगितले की, आयटी उद्योगात काम कोणत्याही ठिकाणाहून करता येते. “जर तुम्ही अशा उद्योगात आहात जिथे काम कुठूनही करता येते, तर मग अमेरिकेत जाण्याची गरजच काय?,” असा थेट सवाल त्यांनी विचारला. भारताने व्हिसाच्या मुद्द्यावर कोणत्याही देशाशी चर्चा करू नये, उलट त्यांनी भारताकडे यायला हवे, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले. “हा मुद्दा आपण का स्वीकारतोय? त्यांनी आपल्याला विचारायला हवे,” असे त्यांनी नमूद केले. प्रक्रिया सुधारणांचा वेग वाढवण्याची गरज – सान्याल यांनी भारतातील प्रक्रिया सुधारणांवर भर देताना सांगितले की, या सुधारणा केवळ एच-१बी व्हिसा किंवा परदेशातून परतणाऱ्या अनिवासी भारतीयांसाठी नव्हे, तर स्थानिक रहिवाशांसाठीही महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे यावर अधिक वेगाने काम करण्याची गरज आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले. ट्रम्प यांचा दुसरा झटका – अलीकडेच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक आदेश जारी करून अमेरिकेत कर्मचाऱ्यांना पाठवण्यासाठी लागणाऱ्या एच-१बी व्हिसाच्या अर्ज शुल्कात मोठी वाढ करून ते १,००,००० डॉलर (88 लाख रुपये) केले आहे. यामुळे सुरुवातीला बराच गोंधळ उडाला होता. मात्र, नंतर स्पष्ट करण्यात आले की, हे शुल्क फक्त नवीन अर्जदारांना लागू असेल आणि ते एकदाच आकारले जाईल. सान्याल यांच्या मते, भारताने या निर्णयाला घाबरण्याचे कारण नाही. त्यांनी भारतीय आयटी कंपन्यांना स्वावलंबी होण्याचा सल्ला देताना, अमेरिकेवर अवलंबून राहण्याऐवजी स्थानिक आणि जागतिक स्तरावर नव्या संधी शोधण्याचे आवाहन केले. यामुळे भारताच्या आयटी क्षेत्राला नव्या दिशेने पुढे जाण्याची संधी मिळेल, असे त्यांनी सूचित केले.
