भारतात एक देश एक निवडणुक शक्य आहे. मोदी सरकार द्वारे संसदेचं विशेष अधिवेश बोलावले गेले याला घेऊन अनेक प्रकारचे अंदाज लावल्या जात आहे. या विशेष अधिवेशनात एक देश एक निवडणुक बिल जाहीर करण्यात येणार आहे. मोदी स्वःत या बिलाचे समर्थन करत आहे. लोकसभेच्या निवडणूका लवकरच होणार आहे. त्या आधीच मोदी सरकार हे बिल आणण्याच्या प्रयत्न का करत आहे. देशासाठी हे का आवश्यक आहे, यावर खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सविस्तर चर्चा केली आहे. २०१९ मध्ये जेव्हा राष्ट्रपती अभिभाषण चर्चा केली गेली त्यावेळी मोदी यांनी या मुद्यावर भाष्य केले होते. यावर चर्चा कारण्यासाठी मोदी यांनी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना आवाहन केले होते. त्यांनी वेळी मोदी म्हणाले होते, ‘१९५२ पासून आजपर्यंत निवडणुकांमध्ये सुधारणा होत आहेत आणि त्या होत राहाव्यात. याबाबतही चर्चा होणे गरजेचे आहे. पण एक देश एक निवडणूक थेट नाकारणे चुकीचे आहे, प्रत्येक नेता एक देश एक निवडणूक व्हावी असे बोलतो त्यामुळे ५ वर्षातून एकदाच निवडणुका होतात आणि काम चालू होते.. एक फायदा झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुढे म्हणाले होते, ‘देशात किमान एक मतदार यादी असली पाहिजे, आज प्रत्येक निवडणुकीत वेगळी यादी बनवली जाते. पंचायत निवडणुकीची यादी सर्वात प्रभावी आहे. मतदान केंद्राच्या बाबतीतही असेच आहे, प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या मतदान केंद्राची अगोदर माहिती असणे आवश्यक आहे. पंतप्रधान मोदींनी आपल्या भाषणात म्हटले होते की, ‘याआधीही देशात एक देश एक निवडणुका झाल्या आहेत आणि त्याचा सर्वाधिक फायदा काँग्रेसला झाला आहे. मतदार एकत्र कसे निर्णय घेतील, असा युक्तिवाद करणे समजण्यापलीकडचे आहे, असे पंतप्रधानांनी उपरोधिकपणे म्हटले होते. ओडिशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी होत असल्याने, तेथील मतदारांनी 2019 च्या निवडणुकीत स्वतंत्रपणे मतदान केले, विधानसभेत भाजप आणि लोकसभेत भाजपला मनापासून मतदान केले.’ जाणून घ्या कारण केवळ एकदाच नव्हे, तर इतर अनेक प्रसंगी पंतप्रधानांनी एक देश एक निवडणूक अशी उघड बाजू मांडली आहे. कोरोनाच्या काळात एका भाषणात पंतप्रधान म्हणाले होते की, एक देश एक निवडणूक ही भारताची गरज आहे, दर काही महिन्यांनी देशात कुठे ना कुठे निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे विकासकामांवर मोठा परिणाम होत असून, लोकसभा-विधानसभा आणि पंचायत निवडणुकीत एकच मतदार यादी असावी, हीदेखील आता आवश्यक आहे.
