मुंबई- लसीकरण झालेल्या नागरिकांना मुंबईतील लोकल रेल्वे मधून प्रवास करण्यास का अनुमती दिली जात नाहीं असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला आहे. लसींचे दोन्ही डोस घेतल्यानंतरही लोकांना जर घरातच बसावे लागत असेल तर त्याचा उपयोग काय असाही प्रश्न कोर्टाने उपस्थित केला आहे. वकील आणि न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना लोकल मधून प्रवास करण्यास राज्य सरकारच्या आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची अजून अनुमती मिळालेली नाही असे सरकारचे वकील आशुतोष कुंभकोणी यांनी आज झालेल्या सुनावणीच्यावेळी कोर्टात नमूद केले,त्यावर कोर्टाने वरील टिपण्णी केली आहे. मुंबईत सध्या काही प्रमाणात लोकल सुरू आहेत, पण त्या लोकल मध्ये केवळ फ्रंटलाईन वर्कर्स आणि सरकारी सेवकांनाच अनुमती मिळाली आहे. वकिलांनाही लोकल सेवा वापरण्यास अनुमती मिळाली पाहिजे अशी मागणी करणाऱ्या अनेक याचिका हायकोर्टात सादर झाल्या आहेत. त्याची सुनावणी सध्या सुरू आहे. सध्या विविध न्यायालयांची प्रत्यक्ष सुनावणी प्रक्रिया सुरू झाली आहे, त्यामुळे वकिलांनी कोर्टात प्रत्यक्ष हजर राहावे लागत आहे. त्यामुळे मुंबईत दूरवर राहणाऱ्या वकिलांना न्यायालयांमध्ये पोहचणे सध्या लोकल अभावी जिकीरीचे झाले आहे असे वकिलांचे म्हणणे आहे. तथापि रेल्वेचे वकील अनिल सिंह यांनी सांगितले की, पश्चिम, मध्य आणि हार्बर रेल्वे अधिकाऱ्यांनी वकिल आणि कोर्टाच्या कर्मचाऱ्यांना रेल्वे प्रवासाचे पासेस देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. आपत्ती व्यवस्थापन विभागाची लवकरच बैठक होईल त्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री या बाबतचा निर्णय घेतील असे सरकारच्या वकिलाने कोर्टात नमूद केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 5 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
