हेमंत देसाई

रिझर्व्ह बॅंकेच्या पतधोरण आढावा समितीच्या पुढील आठवड्यात होत असलेल्या बैठकीत रेपोदरात पाव टक्‍क्‍याची कपात होईल, असा अंदाज आहे. करोनाग्रस्त अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करण्याची आवश्‍यकता असल्याने, पुन्हा एकदा व्याजदरात कपात होईल, असे वाटते.

चार ते सहा ऑगस्ट यादरम्यान तीन दिवसांच्या बैठकीत करोनासाथीमुळे अर्थव्यवस्थेवर झालेले परिणाम आणि टाळेबंदी शिथिल झाल्यानंतर झपाट्याने बदलणारे आर्थिक घटक विचारात घेतले जातील. करोनाकाळात मार्च व नंतर मे महिन्यात झालेल्या पतधोरण समितीच्या बैठकांत मिळून, व्याजदरात एकूण 115 शतांश टक्‍के कपात करण्यात आली आहे.

मात्र, जेवढे व्याजदर घटतात, त्याप्रमाणात लोकांचा खर्च वाढून चलनफुगवटा होण्याची भीती असते. हे सर्व ठीक आहे; परंतु गव्हर्नर शक्‍तिकांत दास यांच्या कारकिर्दीत तरी आर्थिक विकास असो वा महागाई, याबद्दलचे रिझर्व्ह बॅंकेचे अंदाज धडाधड कोसळले असून, हीच काळजीची खरी गोष्ट आहे.

नुकताच रिझर्व्ह बॅंकेचा जून 2020चा फायनान्शियल स्टॅबिलिटी किंवा आर्थिक स्थैर्यविषयक अहवाल प्रकाशित झाला आहे. त्यात म्हटले आहे की, मार्च 2021 पर्यंत बॅंकांच्या थकित कर्जांचा दर किमान साडेबारा टक्‍के आणि कमाल 14.2 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढू शकतो. रिझर्व्ह बॅंकेचा आर्थिक स्थैर्य अहवाल दरवर्षी जून व डिसेंबरमध्ये प्रसिद्ध होत असतो.

मुदतीनंतर 90 दिवस किंवा अधिक काळ कर्जांची परतफेड न झाल्यास, ती थकित कर्जे समजण्यात येतात. एकूण कर्जवाटपाच्या किती प्रमाणात अशी परतफेड न झालेली कर्जे आहेत हे विचारात घेतल्यास, थकित कर्जांचा दर काढता येतो. वास्तविक थकित कर्जांचा दर 8.5 असेल, असा अगोदरचा अंदाज होता.

विशेष म्हणजे, 2014 ते 2018 या काळात बॅंकांच्या थकित कर्जांचा दर हा रिझर्व्ह बॅंकेने केलेल्या भाकितांपेक्षा खूपच अधिक होता. उदाहरणार्थ, मार्च 2015 मध्ये अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिती उद्‌भवल्यास, म्हणजेच विकासदर कोसळणे आणि व्याजदर वाढणे अशा गोष्टी घडल्यास, थकित कर्जे जास्तीत जास्त 4.5 ट्रिलियन कोटी रुपयांपर्यंत जातील, अशी रिझर्व्ह बॅंकेची अपेक्षा होती.

प्रत्यक्षात मार्च 2018 पर्यंत हे प्रमाण 10 ट्रिलियन कोटी रुपयांपर्यंत गेले. 31 मार्च 2016, 2017 आणि 2018 या तिन्ही वर्षांत रिझर्व्ह बॅंकेने अपेक्षा केली, त्यापेक्षाही थकित कर्जांचे प्रमाण वाढल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. दरवेळी 20-25 टक्‍क्‍यांनी तरी रिझर्व्ह बॅंकेचा अंदाज चुकत असतो.

माजी केंद्रीय आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनीही या गोष्टीकडे लक्ष वेधले आहे. बॅंकांच्या आर्थिक स्थैर्याबाबत रिझर्व्ह बॅंक कठोर पावले उचलत असून, तडजोडीची भूमिका घेत आहे, अशी टीका रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी केली आहे.

आचार्य हे आंतरराष्ट्रीय ख्यातीप्राप्त अर्थतज्ज्ञ असून, त्यांच्या टीकेत कोणतेही राजकारण नाही. उलट दीर्घकालीन वित्तीय हिताचा विचार करूनच ते त्रुटींकडे बोट दाखवत आहेत. म्हणूनच त्यांच्या सूचनांची गंभीरपणे दखल घेण्याची आवश्‍यकता आहे. रिझर्व्ह बॅंकेची नोकरी सोडून आचार्य सध्या न्यूयॉर्क विद्यापीठात अध्यापनकार्य करत आहेत.

नादारी वा दिवाळखोरीविषयक संहिता अंमलात असली, तरी त्यामुळे मुदतीमध्ये कर्जवसुलीतून मार्ग निघत असल्याचे दिसत नाही. जर कंपन्यांनी कर्जे वेळेवर फेडली नाहीत, तर रिझर्व्ह बॅंक “सेट क्वालिटी रिव्ह्यू’ करणार का, हा खरा प्रश्‍न आहे. रिझर्व्ह बॅंक कागदोपत्री दाखवते की, चलनविषयक धोरण समितीच व्याजदर ठरवते. परंतु प्रत्यक्षात रिझर्व्ह बॅंकेलाच त्यावर नियंत्रण ठेवायचे असते.

बॅंकांवर आपली मालकी हवी असेल, तर त्यांना कर्जवाटप करण्यासाठी पुरेसे भागभांडवल तर देण्याची गरज आहे, अशी टीकाही आचार्य यांनी केली आहे. थकित कर्जे वेळेवर नोंदवणे आणि ठरावीक मुदतीतच दिवाळखोरीविषयक प्रकरणे निकालात काढणे या गोष्टी घडून येणे अत्यावश्‍यक आहे. तसेच बाजारपेठेत अतिरिक्‍त तरलता निर्माण झाल्यामुळे, बॅंकांना रोजच्या रोज रिझर्व्ह बॅंकेकडे 3.35 टक्‍के या दराने पाच लाख कोटी रुपये गुंतवावे लागत आहेत.

अशा धोरणांमुळे चलनफुगवट्यास चालना मिळते, असेही आचार्य यांचे मत आहे. याच दरम्यान, रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांचे “ओव्हरड्राफ्ट’ हे नवे पुस्तक आले असून, त्यांनी थकित कर्जांच्या वसुलीबाबत अत्यंत मर्यादित प्रगती झाली असल्याचे त्यात नमूद केले आहे.

पटेल यांच्या कारकिर्दीत रिझर्व्ह बॅंकेने बड्या व प्रभावशाली उद्योगपतींबाबत अत्यंत कडक धोरण स्वीकारले होते. पूर्वी बॅंकांना प्रत्येक उद्योगपतींची प्रकरणे केस बाय केस हाताळणे शक्‍य होत असे. परंतु पटेल यांनी बॅंकांचा हा स्वेच्छाधिकार बंद केला आणि मुदतीत कर्जे फेडली न गेल्यास, वसुलीची प्रक्रिया ताबडतोब सुरू केली. जर कर्जे वेळेवर फेडली गेली नाहीत, तर मालकांचा कंपनीवरील अधिकारही संपुष्टात येईल, अशी तरतूद होती. हे होऊ नये, म्हणून उद्योगपती कंपन्यांचे व्यवस्थापन नीट करू लागले.

कर्जेही वेळेवर फेडू लागले; परंतु जून 2019 मध्ये रिझर्व्ह बॅंकेने “डिफॉल्ट’ची व्याख्या बदलली. कर्जफेड वेळेवर झाली नाही तरी फेरआढाव्यासाठी एक महिन्याचा अवधी देण्यात आला. या नव्या नियमामुळे, त्यानंतरच्या तीन महिन्यांत तोडगा न निघाल्यास आणि त्यानंतरच्या वर्षभरात थकित कर्जरकमेची तरतूद करावी लागणार आहे. याचा अर्थ, चुकार कर्जदारांना कोणताही फटका बसणार नाही. उलट बॅंका थकित कर्जांकरिता तरतूद करत राहतील. त्यामुळे बॅंकांचा नफा घटेल आणि काही काळानंतर ही कर्जे माफ केली जातील, असे त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले.

याचदरम्यान माजी केंद्रीय अर्थसचिव सुभाष गर्ग यांनी म्हटले आहे की, फेब्रुवारी 2008 मध्ये रिझर्व्ह बॅंकेने नादारी व दिवाळखोरीविषयक संहिता कडक करण्याबाबतचे परिपत्रक काढले होते. या परिपत्रकाचा फेरविचार केला जावा, असा केंद्र सरकारचा आग्रह होता.

त्यातूनच केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली व रिझर्व्ह बॅंकेचे तत्कालीन गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांच्यात मतभेद निर्माण झाले होते. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर, करोनाकाळ संपला की रिझर्व्ह बॅंकेने चुकार कंपन्यांना अधिक शिस्त लावली पाहिजे आणि आपली आर्थिक भाकिते करण्याची प्रक्रिया दुरुस्त केली पाहिजे.