शिवसेना कोणाची? यावरून उद्धव ठाकरे गट आणि एकनाथ शिंदे गट यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्यावर सध्या तरी फक्‍त तारीख पे तारीख सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून तारीख पे तारीख घेऊन सत्ता आपल्या हातात ठेवण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे असं सकृतदर्शनी वाटतं. सर्वोच्च न्यायालय घटनेचं गांभीर्य ओळखून तातडीने प्रकरण निकालात काढेल, अशी अपेक्षा होती.

खरंतर आमदारांच्या निलंबनाची कारवाई प्रलंबित असताना मुख्यमंत्र्यांची शपथ होणं हेच अयोग्य आहे, असं अनेक कायदातज्ज्ञांचं आणि ज्येष्ठ राजकारण्यांचं म्हणणं आहे. कारण ज्या 16 आमदारांवर कारवाई करा अशी शिवसेनेने नोटीस दिली होती त्यापैकी एक आमदार स्वत: एकनाथ शिंदे आहेत; पण तरीही शपथविधी झाला. केवळ तेवढं होऊनच थांबलं नाही तर सुमारे एक वर्ष रिक्‍त असलेल्या विधानसभा अध्यक्षांच्या जागी राहुल नार्वेकरांची निवडही करण्यात आली. वास्तविक, सर्वोच्च न्यायालयाने एस. आर. बोम्मई केसमध्ये विधानसभेत कोणत्या पक्षाचं बहुमत आहे आणि कोणाचं नाही हे सभागृहात बहुमताने ठरवल जावं हा निर्णय दिलेला असताना महाराष्ट्राचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात गेला. हा विषय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोडवला जायला पाहिजे होता. कारण, एखादा निवडून आलेला आमदार पात्र आहे की अपात्र याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना असून तो अंतिम असतो.

एक प्रकारे जे वादाचे मुद्दे विधानसभेत अध्यक्षांच्या अधिकारात सोडवले गेले असतात त्यासाठी न्यायालयात का अपील केलं जातं, हा एक प्रश्‍नच आहे. पक्ष कोणाच्या ताब्यात, निवडणूक चिन्ह कोणाला द्यायचं याबाबतीतही नियमावली असून निवडणूक आयोगाचा निर्णय अंतिम असतो. या निर्णयात कोणीही हस्तक्षेप करू शकत नाही. सुप्रीम कोर्टही अपवादात्मक स्थितीत हस्तक्षेप करतं. पण आज या सर्व केसेस एकत्रितपणे सर्वोच्च न्यायालयात आहेत आणि पक्षांतर्गत लोकशाहीसारख्या निरर्थक मुद्‌द्‌यावर मात्र चर्चा होत आहे. ही पक्षांतर्गत लोकशाही स्वत:च्या सोयीने केवळ विधिमंडळ आणि संसदीय गटात वापरली जाते. पक्षाच्या कार्यकारिणीचा उल्लेख जाणीवपूर्वक टाळला जातो. कारण तिथे आपली डाळ शिजणार नाही याची त्यांना खात्री असते.

राज्यपाल भगतसिंग कोश्‍यारी यांच्यावर राज्यपालांच्या अधिकारकक्षेच्या बाहेर जाऊन काम केल्याचा आरोप नेहमीच केला जातो. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काम करायचं असतं. विधानसभेचं अधिवेशन बोलावण्याचा आणि बरखास्त करण्याचा त्यांना अधिकार आहे. पण हा अधिकार अमर्याद आहे का, या प्रश्‍नाचं उत्तर 2016 साली अरुणाचल प्रदेशच्या केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या प्रकारे अरुणाचल प्रदेशच्या राज्यपालांना फटकारलं होतं त्यावरून येईल.

राज्यपाल हा सभापतीचा मार्गदर्शक नसून सभापती अथवा उपसभापती यांच्या निवडीत त्यांचा हस्तक्षेप करण्याचा प्रश्‍नच उद्‌भवत नाही, या नि:संदिग्ध शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने आपलं मत व्यक्‍त केलं होतं. मात्र कोश्‍यारी जणूकाही दुसरे सत्ताकेंद्र असल्याप्रमाणे महाराष्ट्रात वागत आहेत. कायद्यानुसार, एखाद्या याचिकेत दिलासा देण्यासाठी सार्वभौम वेगळी यंत्रणा अस्तिवात असेल तर आधी त्यांच्याकडे आणि नंतर सुप्रीम कोर्टाकडे गेलं पाहिजे. सुप्रीम कोर्ट फक्‍त अपवादात्मक स्थितीत या यंत्रणा म्हणजेच विधीमंडळ, निवडणूक आयोग, पण या सर्व यंत्रणांकडून कुठलाही निर्णय येण्याच्या आधीच सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेउन “तारीख पे तारीख’ घेत शक्‍य असेल तितके दिवस राज्यातील सरकार चालविण्याचा प्रयत्न सध्या सुरू आहे असं वाटतं. केंद्रात भाजप सरकार असल्यामुळे असं घडत आहे का?

यात महाविकास आघाडीतील दोन घटक पक्षांकडून झालेल्या दोन मोठ्या चुका आवर्जून सांगाव्याशा वाटतात. एक म्हणजे सभापती नाना पटोले यांनी कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बनण्यासाठी सभापती पदाचा राजीनामा देणं आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सभागृहात बहुमत न आजमावता राजीनामा देणं. हे दोन्ही राजीनामे महाविकास आघाडीची बोट बुडण्यास कारणीभूत ठरले आहेत. सभापती असताना राज्याच्या मुख्य सचिवांना सजा सुनावणारे नाना जर सभापतिपदी असते, तर त्यांनी बंडखोर आमदारांवर लगेच कारवाई केली असती. त्याचप्रमाणे जर राजीनामा न देता उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीस सामोरे गेले असते तर सभागृहात नेमके कोण शिवसेना आमदार विरोधात आहेत, हे उघड झालं असतं. पण या दोन्ही ठिकाणची घाई माहविकास आघाडीला नडली.

असं जरी असलं तरीही कुठल्याही तक्रारीला निवारण करण्यासाठी एक सशक्‍त यंत्रणा असताना उठसूठ सर्वोच्च न्यायालयाकडे जाणं हे सर्वस्वी अयोग्य. मुळात कायदे करणाऱ्यांच्या तक्रारीच निवारण करण्यासाठी विधानसभेचे अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोग असताना सर्वोच्च न्यायालयात या तक्रारी जाण्यास मनाई केली पाहिजे. ज्याप्रकारे अनावश्‍यक जनहित याचिका दाखल करून घेण्यावर न्यायालयाने बंदी घातली आहे आणि अशा काही याचिकाकर्त्यांना चक्‍क दंड केला गेला होता. अभिनेत्री जुही चावलालासुद्धा अशाच एका याचिकेसाठी दंडाची शिक्षा झाली होती. अर्थात तशाच प्रकारची बंदी विधानसभेचे अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोग यांना बाजूला सारून सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यावर घातली पाहिजे. ज्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात काही याचिका दाखल झाल्या आहेत त्याविषयीचे निर्णय विधानसभेचे तत्कालिन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ घेऊ शकले असते. पण तसं होऊ न देता न्यायालयाचा मार्ग चोखाळला गेला.

एक प्रकारे ज्यांनी केलेल्या कायद्याच्या आधारावर न्यायालय चालतं त्यांनीच आपलं कामकाज कसं करावं हे न्यायालयाने सांगणं हा प्रकार इथे घडत आहे. विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोग यांनी याविषयी निर्णय दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यालयात जाणं संयुक्‍तिक राहिलं असतं. पण ही पद्धत पाळली गेली नाही आणि त्यामळेच सुरू आहे, तारीख पे तारीख.