नवी दिल्ली – गेल्या वर्षी देशव्यापी लॉकडाऊनदरम्यान ज्या लोकांनी सरकारच्या परवानगीने सहा महिन्यांसाठी कर्ज हप्त्याला तात्पुरती स्थगिती (मोरटोरियम) दिली होती त्या काळातील रकमेच्या व्याजावरील व्याजाचा मुद्दा अद्याप निकाली निघालेला नाही. सरकारने लॉकडाऊनच्या काळात कर्जवसुली न करता, चक्रवाढ व्याज न लावण्याचे आवाहन बॅंकांना केले होते. आता हे लागू न केलेले चक्रवाढ व्याजापोटीचे 8000 कोटी रुपये कोण देणार, या शंकेने बॅंका त्रस्त झाल्या आहेत.

या अवधीत ग्राहकांकडून वसूल केलेले चक्रवाढ व्याज परत करण्याचा दबाव बॅंकांवर वाढला आहे. मात्र, सरकारकडून नुकसान भरपाई कशी होईल हे अद्याप स्पष्ट नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने या वर्षी 31 मार्च रोजी मोरटोरियम कालावधीत चक्रवाढ व्याज घेऊ शकत नसल्याचे म्हटले आहे. असे कोणते व्याज घेतले असेल तर पुढील हप्त्यात रिफंड करावा लागेल. याच्या जवळपास एक महिन्यानंतर वित्त मंत्रालयाने बॅंकांना औपचारिक पद्धतीने सांगितले की, त्यांनी मोरटोरियम कालावधीत चक्रवाढ व्याजाच्या रूपात वसूल केलेली रक्कम ग्राहकांना परत करावी.

सरकारने यावर जो उपाय योजिला आहे तो किचकट आहे. काही बॅंकर्सनी सांगितले की, ते ही रक्कम सर्व खात्यांशी संबंधित भविष्यातील देण्यासोबत समायोजित करू शकतात, मग भले कोणत्या ग्राहकाने मोरटोरियमचा लाभ घेतला नसला तरी. बॅंकर्सनुसार, तसे करण्यासाठी कर्जाचे पुनर्गठन करावे लागेल, जे की ते सोपे काम नाही. याच कारणामुळे इंडियन बॅंक्‍स असोसिएशनच्या माध्यमातून आरबीआय आणि केंद्र सरकार दोघांनाही एका प्रझेंटेशनद्वारे, असे करणे किती कठीण आहे हे समजून सांगण्याचा प्रयत्न होत आहे.

ऑल इंडिया बॅंक ऑफिसर्स असोसिएशनचे उपाध्यक्ष आणि आयबीएचे सदस्य आलोक खरे म्हणाले, ग्राहकांना रिफंड मिळणे निश्‍चित आहे. यामुळे बॅंकांना जे नुकसान होईल त्याची भरपाई कशी होईल हा मुद्दा आहे. याची भरपाई सरकारने करावी असे बॅंकांना वाटते. सरकारने दिलेल्या सवलतीची जबाबदारी त्यांच्यावरच येते. सरकार तसे करण्यास नकार दिल्यास आयबीए सुप्रीम कोर्टात जाऊ शकते. मोरटोरियम योजनेचा लाभ घेणाऱ्या ग्राहकांच्या कर्जावरील चक्रवाढ व्याज माफ केल्यास बॅंकांना सुमारे 8,000 कोटी रुपयांचे नुकसान होईल. मात्र, सरकारने आतापर्यंत याची भरपाई करण्याची कोणतीही इच्छा दिसत नाही.