नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने आज राफेल करारामध्ये गैरव्यवहार झाला असल्याचा दावा करणाऱ्या याचिकांवर फेरसुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राफेल कराराच्या फेरसुनावणीचा निर्णय जाहीर करतानाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने संरक्षण मंत्रालयातून फोडण्यात आलेली कागदपत्र न्यायालयाने पुरावा म्हणून सादर करून घेऊ नयेत ही केंद्र सरकारची मागणी देखील धुडकावून लावली आहे. काही दिवसांपूर्वी द हिंदू या इंग्रजी वृत्तपत्रामध्ये छापून आलेली राफेल कराराबाबतची तीन गुप्त कागदपत्र पुराव्याखातर तपासणार असल्याचा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिला आहे. द हिंदू या इंग्रजी वृत्तपत्राद्वारे काही दिवसांपूर्वी राफेल कराराची प्रक्रिया सुरु असताना वाटाघाटी करण्यामध्ये पंतप्रधान कार्यालयाचा देखील सहभाग होता असं दर्शवणारी काही कागदपत्र फोडण्यात आली होती. ही फोडलेली कागदपत्र वृत्तपत्रामध्ये छापून आल्याने एकच खळबळ देखील उडाली होती. दरम्यान, आता सर्वोच्च न्यायालयाने द हिंदू वृत्तपत्रामध्ये छापून आलेली ती ‘तीन’ कागदपत्र पुरावा म्हणून दाखल करून घेण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर केंद्रीय संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे. याबाबत संरक्षण मंत्रालयाची बाजू मांडताना त्या म्हणाल्या की, ‘राफेल कराराबाबतची गोपनीय कागदपत्र खुली करून विरोधी याचिकाकर्ते न्यायालयासमोर राष्ट्रीय सुरक्षा आणि संरक्षणाशी संबंधित प्रकरणाबाबत निवडक आणि अपूर्ण चित्र मांडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.’ यावेळी संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन कोर्टाच्या निर्णयावरून राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर केलेल्या टीकेला प्रतिउत्तर देताना म्हणाल्या की, “राहुल गांधींना धड आर्धा परिच्छेद देखील वाचता येत नाही ते कोर्टाच्या निर्णयावर काय बोलणार? राहुल गांधी हे कोर्टाच्या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ काढून देशाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मात्र त्यांनी हे देखील लक्षात घ्यायला हवं की ते स्वतः जामिनावर बाहेर आहेत.”
