घोषणेत मुख्यमंत्र्यांनी ‘थकीत’ शब्द वापरल्याने उलटसुलट चर्चेतील सूर

---

फक्‍त 10 ते 15 टक्के शेतकऱ्यांनाच लाभ होण्याची शक्‍यता

पुणे – महाविकास आघाडीने मोठी घोषणा करत शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपयांचे थकीत पीक कर्ज माफ केले असले, तरी ही घोषणा प्राथमिकदृष्ट्या संभ्रमात टाकणारी असल्याची चर्चा आहे. ही घोषणा जाहीर करताना “थकीत’ हा शब्द वापरला आहे. त्यामुळे कर्जमाफीबद्दल उलटसुलट चर्चा होत आहे.

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यापासून शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जाणार असे जाहीर करत आहे. त्याप्रमाणे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नागपूर अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी शेतकऱ्यांसाठी कर्ज माफीची घोषणा केली. प्रत्यक्षात या घोषणाचा अभ्यास केला असता, या घोषणेचा फायदा नक्की किती शेतकऱ्यांना होणार, हा मुद्दा आता उपस्थित होऊ लागला आहे.

ज्या शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज 30 सप्टेंबर 2019 अखेरपर्यत थकीत आहे, त्यांनाच ही कर्ज माफी मिळणार आहे. परंतू याबाबत अभ्यास केल्यावर असे दिसून येते, की शेतकरी गावोगाव असणाऱ्या विकास सोसायट्या आणि जिल्हा सहकारी बॅंका, राष्ट्रीयकृत बॅंका यांच्याकडून थेट कर्ज घेतात. गेली दोन वर्षातील दुष्काळामुळे अनेक शेतकऱ्यांना घेतलेले पीक कर्ज 31 मार्च व विलंबाने 30 जून अखेर भरणे शक्‍य्‌ झालेले नाही. ही वस्तुस्थिती आहे, परंतू विकास सोसायट्या बॅंकांनी कर्ज वसुलीची टक्केवारी वाढविण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे कर्ज वसुलीचे 30 मार्च ते 30 जूूनदरम्यान तगादे लावले.

परंतू कर्ज वसुली समाधानकारक टक्केवारीत होऊ शकली नाही. परिणामी थकीत पीक कर्जे नवे-जुने केली गेली. यामुळे सुमारे 80 ते 85 % शेतकऱ्यांना थकीत कर्जातून मुक्त करुन नवीन पीककर्ज वाटप करण्यात आली. यामुळे बॅंकेच्या वसुलीची टक्केवारी वाढली, दुसरीकडे मात्र शेतकऱ्यांकडे थकीत कर्ज न राहता चालू पीक कर्ज येणे बाकी दिसत आहे. यामुळे थकीत कर्ज माफीचा लाभ मोजक्‍याच शेतकऱ्यांना मिळणार आहे, असे चित्र आहे. पण, आता “थकीत’ या शब्द प्रयोगामुळे राज्यातील फक्‍त 10 ते 15 टक्के शेतकऱ्यांना कर्ज माफीचा लाभ मिळू शकणार आहे. या संदर्भात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनीही या कर्जमाफीचा शेतकऱ्यांना थेट फायदा मिळणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

राज्यात ऑगस्ट आणि त्यानंतर आलेल्या पूरस्थितीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना कुठलाही फायदा होणार नाही. कारण त्यांनी घेतलेले कर्ज हे थकीत नसून ते नवीन कर्ज आहे. त्यांचे कर्ज हे मार्च 2020 नंतर थकीत होणार आहे. त्यामुळे त्यांना या घोषणेचा कुठलाही फायदा होणार नाही. उलट सरकारने सरसकट 25 हजार रुपये अनुदान देण्याची गरज होती.
– राजू शेट्टी, नेते, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.