प्रभात वृत्तसेवा पुणे, दि. 4 –शहरात नवीन बांधकामांसाठी मोठ्या प्रमाणात खोदाई सुरू असून, अनेक ठिकाणी इमारतींच्या पुनर्विकासाची कामे सुरू आहेत. या ठिकाणी निघणारा राडारोडा संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांनी विल्हेवाट लावण्यासाठी महापालिकेने उभारलेल्या प्रक्रिया प्रकल्पाला देणे अपेक्षित असताना या राडारोड्याची रात्रीच्या अंधारात परस्पर विल्हेवाट लावली जात आहे. त्यामुळे महापालिकेकडून अशा राडारोड्याचा शोध घेतला जाणार आहे. त्यासाठी शहरात ज्या ज्या ठिकाणी नवीन बांधकामे, बांधकामांसाठीची खोदाई सुरू आहे, त्या बांधकामांची प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन तपासणी केली जाणार असून, त्यांनी राडारोड्याचे काय केले, तो कुठे टाकला, याची चौकशी केली जाणार असल्याची माहिती महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमणार यांनी दिली. खोदाईच्या क्षेत्रानुसार दंड महापालिकेने राडारोड्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी वाघोली येथील दगडखाणीत प्रकल्प उभारला आहे. या प्रकल्पापर्यंत राडारोडा घेऊन जाण्यासाठी पालिकेने 22 रुपये प्रतीटन प्रती किलोमीटर दर निश्चित केला असून, 204 प्रतीटन प्रक्रिया खर्च निश्चित केला आहे. तसेच वाहतुकीची सुविधाही पालिकेने उपलब्ध करून दिली आहे. मात्र, अनेक बांधकाम व्यावसायिक खोदकाम केल्यानंतर तसेच जुन्या इमारती पाडल्यानंतर त्यातून निर्माण होणारा राडारोडा ठेकेदारांना देतात. हे ठेकेदार हा राडारोडा रात्रीच्या अंधाराचा फायदा घेत नदीपात्र अथवा टेकड्यांवर टाकत आहेत. तर काही जणांनी शहराच्या उपनगरांमध्ये राडारोड्याचे गोदामच केले असून, त्या ठिकाणी तो नाममात्र रक्कम घेऊन ठेवला जातो. नंतर इतर व्यावसायिकांना तो मागणीनुसार विकण्याचा धंदाच सुरू केला आहे. त्यामुळे पर्यावरणाची हानी होत असून, शहराचे विद्रूपीकरणही होत आहे. त्यामुळे राडारोड्याच्या मुळावरच घाव घालण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. त्यासाठी जिथे राडारोडा निर्माण होतो, अशा ठिकाणी जाऊन तपासणी केली जाईल. त्या ठिकाणी किती खोदाई केली त्याची लांबी, रूंदी आणि खोली निश्चित करून राडारोड्याचे वजन ठरविले जाईल. तसेच राडारोड्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावली नसल्याचे दिसल्यास संबधितांकडून प्रतीटन 1250 रूपये दंड आकारला जाणार आहे. महापालिकेने राडारोड्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रकल्प उभारला आहे. तिथे बांधकाम व्यावसायिकांनी राडारोडा देणे आवश्यक आहे. मात्र, अनेक जण या सुविधेचा वापर न करता परस्पर विल्हेवाट लावत आहेत. त्यामुळे आता थेट बांधकामांची तपासणी करूनच राडारोड्याचे काय केले, याचा शोध घेतला जाईल. – डॉ. कुणाल खेमणार, अतिरिक्त आयुक्त
