नवी दिल्ली – मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीरसिंह यांच्यावर दाखल झालेल्या गुन्ह्यात त्यांना अटकेपासून संरक्षण देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. त्यांचा ठावठिकाणा जाहीर करण्यास सांगून ते जगातल्या कोणत्या भागात किंवा देशात रहात आहेत, हे स्पष्ट केल्यानंतरच या याचिकेची सुनावणी घेण्यात येईल, असेही स्पष्ट केले.

याचिकाकर्ता जगाच्या कोणत्या भागात आहे? तुम्ही देशांत आहात की देशाबाहेर? मला आधी जाणून घ्यायचे आहे की आपण कोठे आहात? असे सवाल न्या. एस. के. कौल यांनी केले. त्यांना श्‍वास घेण्यास वाव मिळाला तर ते बिळातून बाहेर पडतील, या त्यांच्या वकिलांच्या युक्तीवादावरही न्या. कौल यांनी त्यांना झापले. या प्रकरणाची सुनावणी आता 22 नोव्हेंबरला होणार आहे.

सिंह यांच्यासह अन्य दोन जणांना मुंबईतील न्यायालयाने फरार घोषित केल्यानंतर ही घटना घडली. सिंह यांना मुंबईच्या पोलीस आयुक्त पदावरून हटवून गृहरक्षक दलाच्या महासमादेशकपदी नियुक्ती केल्यानंतर ते सुरवातीला आजारपणाच्या रजेवर गेले. मात्र चार मे पासून ते काहीही न सांगता गैरहजर आहेत.

परमवीर सिंह यांचा तपास लागत नसल्याचे महाराष्ट्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाला ऑक्‍टोबर महिन्यात सांगितले होते. हा वरीष्ठ आयपीएस अधिकारी देश सोडून पळून गेला असावा, अशी शंका राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी व्यक्त केली होती.

हॉटेल व्यावसायिक आणि बांधकाम खंत्राटदार बिमल अग्रवाल यांनी दाखल केलेल्या फिर्यादीवरून मुंबई पोलिसांनी परमवीर, रियाझ भाटी, विनयसिंह, सुमितसिंह, अल्पेश पटेल आणि निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांच्यावर गुन्हा नोंदवला होता. परमवीर आणि वाझे यांनी आपल्याकडून 11 लाख 92 हजार रुपयांची खंडणी घेतल्याचा आरोप अग्रवाल यांनी केला होता. जोगेश्‍वरी पोलीस टाण्यात नोंदवलेला हा गुन्हा नंतर गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला होता.