चंद्रावरून जमीन कधी आणणार?
‘भामा आसखेड’ग्रस्तांचा शासनाला सवाल
193 प्रकल्पग्रस्तांना जमिनी वाटप
466 अद्यापही प्रतीक्षेत
– रोहन मुजूमदार
पुणे – दोन ते अडीच वर्षांपूर्वी तत्कालीन पालकमंत्री गिरीश बापट, तत्कालीन जिल्हाधिकारी सौरभ राव व इतर मंत्री, आयुक्त आदींनी फौजफाट्याने भामा आसखेडग्रस्तांची भेट घेतली. दोन महिन्यांत तुमचा प्रश्न मार्गी लावला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. जमिनी मिळाल्या नाही तर “चंद्रावरुन जमीन आणून दिली जाईल’, ही दिलेली आश्वासने कधीच हवेतच विरली असून चंद्रावरून जमीन कधी आणणार? याचीच आम्ही वाट पाहत आहोत, असे प्रकल्पग्रस्तांचे म्हणणे आहे.
दोन वर्षांपासून चालू असलेला हा लढा माहित असूनही त्यांच्या हलगर्जीपणामुळे हे पुनर्वसन लटकले आहे. जवळपास 70 टक्के प्रकल्पग्रस्त उदरनिर्वाहासाठी मुंबई-पुण्यात जाऊन धुणी-भांडी करीत असून त्यांच्यावर ही वेळ केवळ शासनामुळे आली असून यास सर्वस्वी शासन व त्यांचे अधिकारी दोषी असल्याने त्यांच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे. तसेच दर महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी धरणग्रस्तांची सर्व शासकीय अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक होत होती यात शासनाच्या व धरणग्रस्तांच्या अडीअडचणी विचारात घेऊन तोडगा काढण्यात येत होता; मात्र ही बैठक गेल्या आठ महिन्यांपासून झालेली नाही. पोलीस बळाचा, गुन्हे दाखल करण्याची धमकी देऊन हे प्रश्न सुटणार नाही. आम्ही चर्चा करण्यास तयार आहोत पण शासन चर्चेला तयार नसून ते धमकी देण्यातच धन्यता मानत असतील तर त्यांच्या धमक्यांना आम्ही भीक घालणार नाही. रक्ताच्या शेवटच्या थेंबापर्यंत आम्ही लढा देऊन आमचा हक्क मिळवून घेऊ, असा निर्धार धरणग्रस्तांनी केला आहे.
…म्हणून धरणग्रस्त आक्रमक
भामा आसखेड धरण प्रकल्पग्रस्तांचे भिजत घोंगडे अद्यापही “जैसे थे’च आहे. त्यात पुणे जलवाहिनेचे काम जोरदार सुरू असून हे काम पूर्ण झाल्यावर आपल्याला कोण विचारणार पण नाही. या भीतीने हे धरणग्रस्त वारंवार आक्रमक होत असून त्यांनी दोन दिवसांपूर्वीच पुन्हा “जॅकवेल’चे काम बंद पाडल्याने धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
हे कायद्यात बसत नाही, हे आता होऊ शकत नाही असे उत्तर शासन देत आहे; मात्र प्रकल्पग्रस्तांसाठी राखीव ठेवलेल्या जमिनी त्याचवेळी घेणे गरजेचे होते. तसेच त्या भागात कालवा बांधण्याची जबाबदारी शासनाची होती, ती त्यांनी का पूर्ण केली नाही? आता त्याचे खापर शेतकऱ्यांवर फोडणे चुकीचे आहे. आम्ही आमच्या हक्काचे मागतो आहे कोणाच्या तोंडाचे हिसकावून घेत नसून आम्ही केवळ कायाद्यानुसारच मागणी करीत असून ती शासनाने पूर्ण करावी, एवढीच आमची अपेक्षा आहे.
– देविदास बांदल, प्रकल्पग्रस्त
