नेवासे – भटके विमुक्त व अर्धभटके समुदायांना जात प्रमाणपत्रे व संबंधित दस्तावेज राज्य सरकारांमार्फत देण्यात येतात आणि त्यानुसार त्यांना विविध शासन योजनांमध्ये हक्क मिळतात, असे स्पष्टीकरण मंगळवार (दि.९) रोजी लोकसभेत केंद्रिय सामाजिक न्याय मंत्री डॉ.विरेंद्र कुमार यांनी दिले. शिर्डी लोकसभेचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी विमुक्त, घुमंतू, अर्धघुमंतू समुदाय यांच्या समस्यांबाबत लोकसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देतांना केंद्रिय मंत्री डॉ.विरेंद्र कुमार यांनी सांगितले की, बदलती परिस्थिती, स्थिर निवासाचा अभाव आणि योग्य कागदपत्रे नसल्यामुळे हा घुमंतू अर्धघुमंतू समुदाय सरकारी योजनांपासून वंचित राहिलेला आहे. केंद्र सरकार सामाजिक न्यायाशी निगडीत विविध योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. तसेच शिर्डी लोकसभा क्षेत्रासह देशातील वंचित घटकांपर्यंत कल्याणकारी योजना पोहोचवण्यासाठी तसेच या समुदायांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य सरकारच्या समन्वयाने आवश्यक ती पावले गतीने उचलली जात आहेत. या योजनांमध्ये शैक्षणिक सक्षमीकरणासाठी उच्च स्पर्धा परीक्षांच्या प्रशिक्षणाची व्यवस्था, आरोग्य विमा सुविधा, उद्योजकतेसाठी लहान उद्योग स्थापन करण्यास प्रोत्साहन, घरकुलासाठी आर्थिक मदत अशा अनेक उपक्रमांचा समावेश असल्याचेही यावेळी बोलतांना त्यांनी सांगितले. याशिवाय ओबीसी, ईबीसी आणि डीएनटी विध्यार्थ्यांसाठी प्री मेट्रिक शिष्यवृती, पोस्ट मैट्रिक शिष्यवृती, टॉप क्लास स्कूल शिक्षण शिष्यवृती, राष्ट्रिय ओव्हरसिज शिष्यवृती, अनुसूसचित जाती, विमुक्त घुमंतू, अर्धघुमंतू जमाती, भुमिहीन कृषी मजुर व पारंपारिक कारागीरांसाठी विदेशात उच्च शिक्षणाच्या संधी अशा योजना राबवित असल्याचे मंत्री डॉ विरेंद्र कुमार यांनी सांगितले. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, २१फेब्रवारी २०१९ च्या नीति आयोगाच्या तज्ञ समितीच्या शिफारशीनुसार देशभरातील भटक्या, अर्धभटक्या समुदायांचे सूचीकरण आणि जात प्रमाणिकरण जलदगतीने सुरु आहे, महाराष्ट्रासह सात राज्यांमध्ये उपविभागीय अधिकारी स्तरावर सत्यापन मोहीम राबवली जात आहे. महाराष्टातील १६ जिल्ह्यांत ही प्रक्रिया सुरु असून त्यामध्ये अहिल्यानगर, बीड, उस्मानाबाद, सोलापूर आणि पुणे जिल्ह्याचा समावेश आहे.
