दिल्ली: केंद्र सरकारचे चार नवे कामगार कायदे (लेबर कोड्स) येत्या आर्थिक वर्षापासून (एप्रिल २०२६) पूर्णपणे लागू होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी बुधवारी ही माहिती दिली. या संदर्भातील मसुदा नियम (Draft Rules) लवकरच ‘प्री-पब्लिश’ केले जातील, त्यानंतर पाच दिवसांचा सूचना व हरकतींचा कालावधी दिला जाईल आणि मग अंतिम अधिसूचना जारी होईल. चार कामगार संहिता काय आहेत? केंद्र सरकारने जुने २९ कायदे एकत्रित करून त्यांचे खालील चार मुख्य कोड्समध्ये रूपांतर केले आहे, जे २१ नोव्हेंबरलाच अधिसूचित झाले आहेत: -वेतन संहिता २०१९ (Code on Wages 2019) -औद्योगिक संबंध संहिता २०२० (Industrial Relations Code 2020) -सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० (Code on Social Security 2020) -व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या परिस्थिती संहिता २०२० (Occupational Safety, Health and Working Conditions Code 2020) दरम्यान, राज्यांनाही त्यांच्या स्थानिक परिस्थितीनुसार नियमांमध्ये बदल करून हे कोड्स आपापल्या राज्यात अधिसूचित करावे लागणार आहेत. नवीन कोड्समुळे काय बदल होणार? हे बदल ५० कोटींहून अधिक कामगारांना लाभ देतील, ज्यामुळे ‘व्यवसाय सुलभता’ (Ease of Doing Business) वाढेल आणि कामगारांचे हक्क अधिक मजबूत होतील, असे कामगार मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. नवीन कोड्समुळे आता ग्रॅच्युइटीसाठी ५ वर्षांऐवजी फक्त १ वर्ष सेवा पूर्ण करणे पुरेसे असेल. ग्रॅच्युइटीची करमुक्त मर्यादा ₹१० लाखाहून वाढवून ₹२० लाख करण्यात आली आहे. ग्रॅच्युइटी ३० दिवसांच्या आत देणे बंधनकारक आहे. विलंब झाल्यास वार्षिक १०% व्याज आणि भरपाईची रक्कम दुप्पट होऊ शकते. उदाहरणार्थ जर एखाद्या कर्मचाऱ्याची अंतिम मूळ पगार ₹५०,००० असेल आणि त्याने १ वर्ष काम केले असेल, तर त्याला सुमारे ₹२८,८४७ ग्रॅच्युइटी मिळू शकते. एका दिवसात ९ तासांपेक्षा जास्त किंवा आठवड्यात ४८ तासांपेक्षा जास्त काम केल्यास, दुपटी दराने पगार मिळेल. यापूर्वी असा नियम नव्हता. आठवड्यात एक सुट्टी आवश्यक असेल. सुट्ट्यांमध्ये मोठा बदल: २६ आठवड्यांची मॅटर्निटी लीव्हमिळणाऱ्या रजेत वाढ, दर २० दिवसांच्या कामासाठी १ दिवसाची पगारी रजा (Earned Leave) मिळेल. पगारी रजेची (Earned Leave) मर्यादा वार्षिक १५ वरून ३० दिवस करण्यात आली आहे (१ वर्षाच्या सेवेनंतर लागू). महिलांसाठी मातृत्व रजा (Maternity Leave) १२ आठवड्यांवरून वाढवून २६ आठवडे करण्यात आली आहे. प्रथमच १५ दिवसांची पितृत्व रजा (Paternity Leave) आणि दत्तक रजा (Adoption Leave) सुरू करण्यात आली आहे. सामाजिक सुरक्षा आणि गिग वर्कर्सचा समावेश मालकांना वेतनाच्या ०.६५% हिस्सा EDLI योजनेत (जीवन आणि अपंगत्व कवच) योगदान देणे आवश्यक आहे. उबर ड्रायव्हर किंवा फूड डिलिव्हरी बॉय सारख्या गिग आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर्सना प्रथमच आरोग्य विमा, अपघात विमा आणि सामाजिक सुरक्षा मिळणार आहे. फिक्स्ड-टर्म कर्मचाऱ्यांना ३ महिन्यांच्या सेवेनंतर कायम कर्मचाऱ्यांइतकेच फायदे मिळतील. नवीन कोड्समुळे कामगारांचे उत्पन्न आणि सुरक्षितता निश्चितच वाढेल, परंतु कंपन्यांवर योगदान आणि दंडाचा (Penalty) आर्थिक भार वाढण्याची शक्यता आहे. हे बदल भारतीय कामगार बाजाराला जागतिक मानकांच्या जवळ घेऊन जातील आणि तो अधिक आधुनिक करतील, असे तज्ञांचे मत आहे.
