नवी दिल्ली – देशभरातील महिलांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्याच्या मागणीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्यांना नोटीस बजावली असून त्यांचे उत्तर मागवले. सर्वोच्च न्यायालय महिला वकील संघटनेच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ही नोटीस बजावली आहे.

न्यायालयाने याचिकेत केलेल्या काही मागण्या कठोर असल्याचे म्हटले असले तरी सार्वजनिक वाहतुकीतील सामाजिक वर्तनाबाबत याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेला मुद्दा योग्य आणि विचार करण्यासारखा आहे, असेही नमूद केले आहे. सार्वजनिक वाहतुकीतून प्रवास करताना काय योग्य आणि काय अयोग्य याची प्रसिद्धी व्हायला हवी. सार्वजनिक वाहतुकीत चांगली वागणूक ही केवळ शिकवण्यासारखी गोष्ट नाही तर त्याचे काटेकोरपणे पालनही केले पाहिजे कारण आता विमानातही अनुचित वर्तनाच्या घटना नोंदवल्या जात आहेत अशी टिप्पणी करण्यात आली आहे.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने जनहित याचिकावरील ज्येष्ठ वकील महालक्ष्मी पवानी यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर ही निरीक्षणे आणि आदेश दिले आहेत. या याचिकेत देशव्यापी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची तसेच ऑनलाइन पोर्नोग्राफी सामग्रीवर बंदी घालण्याची आणि लैंगिक गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरलेल्यांना नपुंसक करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. न्यायालयाने याचिकेत केलेल्या सर्व मागण्या विचारात घेण्यास नकार दिला. काही मागण्या कठोर आणि रानटी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

तत्पूर्वी, महालक्ष्मी पवनी यांनी देशभरातील महिलांवरील वाढत्या गुन्ह्यांचा उल्लेख करताना सांगितले की, 16 डिसेंबर निर्भया प्रकरणाची वर्षपूर्ती आहे. 2012 मध्ये या दिवशी दिल्लीत चालत्या बसमध्ये एका 23 वर्षीय मुलीवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला होता आणि तिच्यावर क्रूरपणे अत्याचार करण्यात आला होता, ज्यामध्ये नंतर तिच्या जखमांमुळे तिचा मृत्यू झाला होता.

पवनी म्हणाल्या की, कायदा कडक असला तरी त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचा मुद्दा आहे. देशभरातील महिलांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण व्हावे आणि त्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. या याचिकेत देशभरातील महिला आणि बालकांवरील गुन्ह्यांच्या विविध घटनांचा उल्लेख आहे.