रि-डेव्हलपमेंट करताना…(भाग-१)

विकासकाची पार्श्‍वभूमी तपासणे : सोसायटीच्या सदस्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी कायदेशीर, तांत्रिक सल्लागाराची नियुक्ती करणे गरजेचे आहे. याशिवाय सोसायटीचे सदस्य हे विकासकांनी अन्य ठिकाणी विकसित केलेल्या गृहप्रकल्पाचे कामही पाहू शकतात. बांधकामाची गुणवत्ता, व्यवहारातील पारदर्शकता याचे आकलन यानिमित्ताने करता येते. विकासांनी दिलेले आश्‍वासन कितपत पाळले, याची खातरजमा रहिवाशांकडून करता येते. विकासकाविरुद्ध कोर्टात खटले सुरू आहेत का? याचीही चाचपणी करावी.

नुकसान भरपाईचा हक्क : ही बाब विकासक आणि जागा मालकाच्या करारावर अवलंबून आहे. सोसायटीचे सदस्य विकासकाडून दरमहा भाडे मिळवू शकतात. साधारणपणे हे भाडे त्या भागातील भाड्याच्या प्रमाणात असते. त्याचबरोबर घराच्या शिफ्टिंगचा खर्च देखील विकासकाला उचलावा लागतो. घराचे नूतनीकरण किंवा रि-डेव्हलपमेंट करताना काही नुकसान झाल्यास त्याची भरपाई करण्याची जबाबदारी विकासकावरच असते. काही प्रकरणात मुंबई आणि अन्य शहरात अशा कराराचे फारसे पालन होताना दिसून येत नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात जागा मालकाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. कराराच्या वेळी भाडेवाढीची तरतूदही करायला हवी. साधारणपणे वर्षाला दहा ते बारा टक्के वाढ करणे अपेक्षित असते. जागामालक आणि विकासकांच्या करारात घर मिळवून देणाऱ्या एजंटचा मोबदला देण्याचाही उल्लेख असायला हवा.

करारातील स्पष्टपणा : घरमालक आणि विकासकादरम्यान होणारा करार हा सुरक्षित असावा आणि त्यात स्पष्टता असायला हवी. त्यात दोन्ही पक्षांच्या भूमिकेचे आणि जबाबदारीचा उल्लेख केलेला हवा. ग्राहकांनी आपले हीत जोपासण्याबरोबरच गृहप्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याबाबत आग्रही असायला हवे. यात नवीन घरांचा आकार, डिझाइन, ले-आऊट, निकष यात स्पष्टता आणि परवानग्या असायला हव्यात. कामादरम्यान होणाऱ्या नुकसान भरपाईची तरतुदीचाही उल्लेख असायला हवा. भाड्यापोटी बिल्डरकडून देण्यात येणारी रक्कम ही एकल असावी किंवा मासिक असण्याबाबतचा स्पष्ट उल्लेख असायला हवा. घरमालकांनी बॅंक हमीची देखील मागणी करायला हवी. जर गृहप्रकल्पांना विलंब झाल्यास किंवा स्थगिती आल्यास होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई देणे विकासकाला बंधनकारक आहे. त्याबाबत करारात उल्लेख असायला हवा. साधारणपणे बिल्डरकडून योजनेच्या एकूण किमतीच्या 20 ते 22 टक्के बॅंक गॅरंटी घेता येऊ शकते.

विशेष म्हणजे, बांधकामाला विलंब झाल्यास सोसायटीच्या सदस्यांना मिळणाऱ्या भरपाईचा स्पष्ट उल्लेख असायला हवा. अशा स्थितीत करार रद्द करण्याच्या बाबींचाही उल्लेख करता येतो. दुर्दैवाने करार रद्द झाल्यास जागा मालकांना भरपाई ही रोख स्वरूपात किंवा अन्य मार्गाने दिली जाणार आहे, याची तरतूद करारात करायला हवी. जागा मालकांनी घर आणि भविष्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी चांगल्या रितीने करार करायला हवा.

मिळणाऱ्या सुविधा : विकासकाकडून दिली जाणाऱ्या सुविधांमुळे देखभालीच्या खर्चात आपसूकच वाढ होते. या सुविधात बगीचा, मैदान, जिम, स्वीमिंग पूल, पार्किंग, ए.सी, लॉबी आदींचा समावेश असतो. काही वेळा विकासक हा मालकांना अतिरिक्त जागाही देऊ शकतो. ही जागा अर्थातच कमी किंमतीत दिली जाऊ शकते.

– सुनीता जोशी