मुंबई, पुण्यासारख्या महानगरात अनेक भागातील इमारती चाळीस ते पन्नास वर्षे जुन्या झालेल्या आहेत. या इमारतीत राहणे कालांतराने धोकादायक ठरू शकते, म्हणून हौसिंग सोसायट्या इमारतीचे रि-डेव्हलपमेंटची योजना तयार करतात. यासाठी नामांकित बिल्डरकडून निविदा किंवा अर्ज मागवतात. अधिकाधिक लाभ आणि गुणवत्ता प्रदान करणाऱ्या विकासकाशी करार केला जातो.

जुन्या, जीर्ण इमारतीच्या ठिकाणी कालांतराने टुमदार टॉवर उभा राहतो; परंतु या बाबी वाटत्या तेवढ्या प्रमाणात सोप्या नाहीत. अनेक ठिकाणी रि-डेव्हलप करताना कायदेशीर, आर्थिक अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे जागा मालकाची स्थिती ही “घर का ना घाट का’ अशी होते. ही स्थिती टाळण्यासाठी काही खबरदारी घेणे गरजेचे आहे.

रि-डेव्हलपमेंट हा एक आकर्षक पर्याय राहिला आहे. एखादे कुटुंब किंवा हौसिंग सोसायटी या आधारे घराचे नूतनीकरण करू शकते. मात्र, काहीवेळा कोणत्या ना कोणत्या कारणाने अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. असेही काही प्रकार घडले की, ज्या ठिकाणी रि-डेव्हलपमेंटचा करार करूनही त्यानंतर जमीन मालकाला किंवा हौसिंग सोसायटीच्या सदस्यांना आपल्या फ्लॅटमध्ये राहणे नशिबात येत नाही. डेव्हलपरच्या योजना ऐकून रहिवासी करार करतात. कराराच्या वेळी जमिनीचा किंवा घराचा भाव हा मार्केट रेटपेक्षा कैक पटीने अधिक असतो.

काळानुसार बिल्डिंगच्या परिसरात भाडेही वाढले जाते; परंतु डेव्हलपर हा जमीन मालकांना जुन्या दराप्रमाणेच भाडे देत असतो. काही प्रकरणात तर बिल्डरांना वेळेवर परवानग्याही मिळत नाहीत. तोपर्यंत त्याने जुनी इमारत पाडलेली असते. अशावेळी मालमत्ता मालक हा भीतीपोटी विकासकाच्या विरुद्ध कारवाई करण्यास धजावत नाही. जर कारवाईचा बडगा उगारल्यास बिल्डर बांधकाम करण्यास विलंब करू शकतो किंवा अन्य कारण पुढे करू शकतो, अशी भीती वाटत असते. त्याचबरोबर भाडे देणेही बंद करू शकतो, अशी धास्ती वाटत असते. जर कायदेशीररीत्या काळजी घेतल्यास अशा अडचणींपासून आपला बचाव होऊ शकतो.

रि-डेव्हलपमेंट करताना…(भाग-२)

परवानग्यांची तपासणी : रि-डेव्हलपमेंट करणाऱ्या सोसायट्यांनी बांधकामाशी निगडित काही गोष्टी तपासून पाहणे गरजेचे आहे. विकासकाकडे आवश्‍यक परवानग्या आहेत की नाही, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. कमिसमेंट सर्टिफिकेट मिळवल्यानंतरच विकासक रि-डेव्हलपमेंटचे काम सुरू करू शकतो. तत्पूर्वी त्याला काही परवानग्या आणि इंटीमेशन ऑफ डिसऍप्रुुव्हल (आयओडी) नुसार परवानगी मिळवावी लागते. इमारत रिकामी करण्यासंदर्भातही सोसायटीचे सदस्य आणि बिल्डर एकत्र बसून निर्णय घेऊ शकतात. कायद्यानुसार आयओडी मिळवल्यानंतरच ही कारवाई केली जाते. जर बिल्डर प्रामाणिक असेल तर तो स्वत:ला आयओडी मिळवल्यानंतरच इमारत रिक्त करण्याची प्रक्रिया सुरू करेल. कारण जागा मालकांना अन्य ठिकाणी राहताना द्यावे लागणारे भाडे बिल्डरला त्वरित उपलब्ध करून द्यावे लागते. आयओडी किंवा परवानगी मिळवण्याच्या अगोदरच जागा मालक अन्य ठिकाणी राहवयास गेले तर बिल्डरवर अधिक काळ भाडे देण्याची वेळ येते.

– सुनीता जोशी